माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
कलम १३ :
पदावधी व सेवेच्या शर्ती :
१)मुख्य माहिती आयुक्त १.(अशा कालावधीसाठी जो केंद्र सरकार कडून विहित केला जाईल) ते पद धारण करील, आणि तो पुनर्नियुक्तीस पात्र असणार नाही :
परंतु, कोणताही मुख्य माहिती आयुक्त, त्याच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ते पद धारण करणार नाही.
२)प्रत्येक माहिती आयुक्त, ज्या दिनांकास आपले पद धारण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीपर्यंत किंवा त्याच्या वयाची पासष्ट (६५) वर्ष पूर्ण होई पर्यंत, यापैकी जे अगोदर येईल तोपर्यंत, आपले पद धारण करील, आणि तो असा माहिती आयुक्त म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असणार नाही :
परंतु, प्रत्येक माहिती आयुक्त, या पोट कलमान्वये आपले पद रिक्त केल्यानंतर, कलम १२ च्या पोटकमल (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने, मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्त केला जाण्यास पात्र असेल :
परंतु आणखी असे की, माहिती आयुक्ताची मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली असेल त्याबाबतीत, माहिती आयुक्त आणि मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून होणारा त्याचा एकूण पदावधी पाच वर्षाहून अधिक असणार नाही.
३)मुख्य माहिती आयुक्त किंवा एखाद्या माहिती आयुक्त, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीच्या समक्ष किंवा त्यासंदर्भात त्याने नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तिच्या समक्ष, पहिल्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेईल.
४)मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास, कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीस उद्देशून आपल्या सहीनिशी पत्र लिहून आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल :
परंतु, मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास कलम १४ अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने पदावरुन दूर करता येईल.
३.(५) मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांना देय असलेले वेतन व भत्ते तसेच सेवेची अन्य निबंधने आणि अटी, अशा असतील, ज्या केन्द्र शासना द्वारे विहित केल्या जातील :
परंतु मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त यांच्या वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या अन्य अटींमध्ये, त्यांच्या नियुक्ती नंतर, त्यांच्या करिता अलाभप्रद स्वरुपातील कोणतेही परिवर्तन केले जाणार नाही :
परंतु आणखी असे की, माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम २०१९ प्रारंभा पूर्वी नियुक्त केलेले मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त हे या अधिनियमाच्या उपबंधाअन्वये बनविलल्या नियम व उपबंधाद्वारे शासित राहतील जसे माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम २०१९ अंमलात आला नव्हता.)
६)केंद्र सरकार, मुख्य माहिती आयुक्तास व माहिती आयुक्तांना या अधिनियमाखालील त्यांची कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील इतक्या अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुरवील आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले अधिकारी व इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन व भत्ते व त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा असतील.
———–
१. २०१९ चा २४ कलम २ द्वारा (ज्या दिनांकास आपले पद धारण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी) या शब्दांऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. २०१९ चा २४ कलम २ द्वारा (ज्या दिनांकास आपले पद धारण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीपर्यंत) या शब्दांऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
३. २०१९ चा २४ कलम २ द्वारा पोटकलम (५) बदली समाविष्ट करण्यात आले.
सुधारणे पूर्वी ते खालील प्रमाणे हाते :
(५)देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या,-
क)मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतील;
ख)महिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतील;
परंतु,मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त हा, त्याच्या नियुक्तीच्या वेळी, भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही पूर्वोक्त सेवेच्या संबंधात, विकलांगता किंवा जखम निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त अन्य निवृत्तिवेतन घेत असेल तर, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त म्हणून असलेल्या सेवेच्या संबंधातील त्याच्या वेतनातून, सेवानिवृत्ति-उपदानाच्या रकमेएवढे निवृत्तिवेतन वगळून अंशराशीकृत निवृत्तिवेतनाचा कोणताही भाग व इतर स्वरुपातील सेवानिवृत्ति-लाभ यांची मिळून होणारी निवृत्तिवेतनाची एकूण रक्कम कमी करण्यात येईल :
परंतु, आणखी असे की, मुख्य माहिती आयुक्तास किंवा माहिती आयुक्तास, त्याच्या नियुक्तीच्या वेळी, कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये स्थापन केलेल्या महामंडळात किंवा केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कंपनीत केलेल्या आधीच्या कोणत्याही सेवेच्या संबंधातील सेवानिवृत्ति-लाभ मिळत असतील तर, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्त म्हणून केलेल्या सेवेच्या संबंधातील त्याच्या वेतानतून, सेवानिवृत्ति-लाभांइतकी निवृत्तिवेतनाची रक्कम कमी करण्यात येईल :
परंतु तसेच, मुख्य माहिती आयुक्ताचे व माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवेच्या इतर शत्र्ती यांमध्ये, त्यांच्या नियुक्तीनंतर, त्यांना अहितकारक असतील असे बदल करण्यात येणार नाहीत.)
