माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
प्रकरण ३ :
केंद्रीय माहिती आयोग :
कलम १२ :
केंद्रीय माहिती आयोग घटित करणे :
१)केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, केंद्रीय माहिती आयोग या नावाने ओळखला जाणारा निकाय, या अधिनियमान्वये त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्याला नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी, घटित करील.
२)केंद्रीय माहिती आयोग पुढील व्यकिं्तचा मिळून बनलेला असेल,
(a)क)मुख्य माहिती आयुक्त : आणि
(b)ख)आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे दहा पेक्षा अधिक नसतील इतके केंद्रीय माहिती आयुक्त.
३)मुख्य माहिती आयुक्ताची व माहिती आयुक्तांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, पुढील व्यक्तिची मिळून बनलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार करील,
(एक)प्रधानमंत्री, जी या समितीची अध्यक्षपदीय व्यक्ती असेल;
(दोन)लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता; आणि
(तीन)प्रधानमंत्र्याने नामनिर्देशित करावयाचा एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री.
स्पष्टीकरण :
शंकानिरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून एखाद्या व्यक्तिला मान्यता देण्यात आली नसेल त्याबाबतीत, लोकसभेतील, सरकारच्या विरोधी पक्षांतील सर्वात मोठ्या गटाच्या नेत्यास विरोधी पक्षनेता मानण्यात येईल.
४)केंद्रीय माहिती आयोगाच्या कामकाजाचे सर्वसाधारण अधीक्षण, संचालन आणि व्यवस्थापन हे, मुख्य माहिती आयुक्ताकडे निहित असेल व त्याला माहिती आयुक्त सहाय्य करतील आणि केंद्रीय माहिती आयोगाला या अधिनियमाखालील कोणत्याही इतर प्राधिकरणाच्या निदेशांना अधीन राहता स्वायत्तपणे वापरता येतील असे सर्व अधिकार त्यास वापरता येतील, आणि करता येत असतील अशा सर्व कृती व गोष्टी त्यास करता येतील.
५)मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त हे, कायदा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम किंवा प्रशासन आणि शासन या विषयांचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात व्यक्ति असतील.
६)मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणताही माहिती आयुक्त हा, यथास्थिति, संसदेचा सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा सदस्य असणार नाही, किंवा इतर कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणताही उद्योगधंदा अथवा व्यवसाय करणार नाही.
७)केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल आणि केंद्रीय माहिती आयोगास, केंद्र सरकारच्या पूर्वमान्यतेने, भारतात अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करता येतील.