महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५
कलम ३१ :
उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शास्ती :
(१) उत्तरवादीने संरक्षण आदेशाचा किंवा अंतरिम संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास, तो या अधिनियमाखालील आदेश असेल आणि त्यासाठी एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही प्रकारची कारावासाची किंवा वीस हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा किंवा त्या दोन्ही शिक्षा होण्यास पात्र असेल.
(२) पोटकलम (१) खालील अपराधाची, शक्य असेल तेथवर, आरोपीने ज्याच्या भंग केल्याचे कथित असेल असा आदेश काढणाऱ्या न्यायालयाकडून संपरीक्षा होईल.
(३) पोटकलम (१) खालील आरोप निश्चित करताना दंडाधिकारी भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) किंवा त्या संहितेची इतर कोणतीही तरतूद किंवा, यथास्थिती, हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१ (१९६१ चा २८) याची तरतूद याअन्वयेचा अपराध करण्यात आला असल्याचे वस्तुस्थितीवरून उघड होत असेल तर, त्या तरतुदींन्वये सुद्धा आरोप निश्चित करण्यात येतील.
