महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५
कलम २० :
आर्थिक साहाय्य :
(१) कलम १२ च्या पोटकलम (१) खालील अर्ज निकालात काढताना दंडाधिकारी, बाधित व्यक्तीला आणि बाधित व्यक्तीच्या कोणत्याही मुलाला कौटुंबिक हिंसाचारामुळे करावा लागलेला खर्च भागवण्यासाठी आणि सोसाव्या लागलेल्या हानीच्या भरपाईसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याबाबतचे निर्देश उत्तरवादीला देईल आणि अशा साहाय्यात पुढील गोष्टींचा समावेश असेल. मात्र तो तेवढ्यापुरताच मर्यादित नसेल –
(a)(क)(अ) मिळकतीची हानी;
(b)(ख)(ब) वैद्यकीय खर्च;
(c)(ग) (क) बाधित व्यक्तीच्या नियंत्रणामधील कोणत्याही मालमत्तेचा नाश करणे, तिला हानी पोहोचवणे किंवा ती तिच्या नियंत्रणातून काढून घेणे यामुळे झालेली हानी; आणि
(d)(घ) (ड) बाधित व्यक्तीसाठी आणि तसेच तिची मुले असल्यास त्यांच्यासाठी निर्वाहखर्च तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम १२५ खालील निर्वाह आदेशाव्यतिरिक्त त्या कायद्याखालील किंवा त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखालील आदेश.
(२) या कलमान्वये देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य पुरेसे, उचित आणि वाजवी तसेच बाधित व्यक्तीला ज्या राहणीमानाची सवय असेल त्याच्याशी सुसंगत असे असावे.
(३) प्रकरणाच्या स्वरूपावरून व परिस्थितीवरून आवश्यक असेल त्याप्रमाणे समुचित एकरकमी प्रदान किंवा निर्वाहखर्चाचे मासिक प्रदान करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार दंडाधिकाऱ्यास असतील.
(४) दंडाधिकारी पोटकलम (१) अन्वये काढलेल्या आर्थिक साहाय्य आदेशाची प्रत, अर्जातील पक्षकारांना आणि उत्तरवादी ज्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकारितेत राहत असेल त्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला पाठवील.
(५) उत्तराधिकारी, बाधित व्यक्तीला मान्य करण्यात आलेले आर्थिक साहाय्य पोटकलम (१) खालील आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कालावधीत देईल.
(६) पोटकलम (१) खालील आदेशाच्या अर्थानुसार असलेले आर्थिक साहाय्य देण्यात उत्तरवादी कसूर करील तर, दंडाधिकारी, उत्तरवादीच्या मालकाला किंवा ऋणकोला उत्तरवादीला देय असेल किंवा उत्तरवादीच्या जमा खात्यात उद्भवेल असा, मजुरी, वेतन किंवा ऋणाच्या रकमेचा उत्तरवादीकडून देय असलेल्या आर्थिक साहाय्याशी समायोजित करता येईल इतक्या रकमेचा भाग बाधित व्यक्तीला थेट देण्याचे किंवा त्याच्यासाठी न्यायालयात जमा करण्याचे निदेश देऊ शकेल.
