Posh act 2013
कलम ८ :
अनुदाने व लेखापरीक्षा :
(१) केंद्र सरकार, कलम ७ च्या पोटकलम (४) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शुल्कांचे किंवा भत्त्यांचे प्रदान करण्याकरिता वापर करण्यासाठी, केंद्र सरकारला योग्य वाटेल अशा रकमेचे अनुदान यासंबंधात संसदेने कायद्याद्वारे योग्य विनियोजन केल्यानंतर राज्य शासनाला प्रदान करू शकेल.
(२) राज्य शासन, एक एजन्सी स्थापन करील आणि पोटकलम (१) अन्वये दिलेले अनुदान, त्या एजन्सीकडे हस्तांतरित करू शकेल.
(३) एजन्सी, कलम ७ च्या पोटकलम (४) मध्ये निर्दिष्ट केलेले शुल्क व भत्ते प्रदान करण्याकरिता आवश्यक असेल अशी रक्कम, जिल्हा अधिकाऱ्यास प्रदान करील.
(४) पोटकलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एजन्सीचे लेखे आणि राज्याच्या महालेखापालाशी विचारविनियम करून, विहित करण्यात येईल अशा रितीने ठेवण्यात येतील व त्याची लेखापरीक्षा करण्यात येईल आणि एजन्सीच्या लेख्यांचा ताबा धारण करणारी व्यक्ती तिच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा केलेली प्रत त्यावरील लेखापरीक्षा अहवालासह विहित करण्यात येईल, अशा तारखेपूर्वी राज्य शासनाला सादर करील.