लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२
प्रकरण ८ :
विशेष कार्यपद्धती व अधिकार आणि साक्ष नोंदविणे :
कलम ३३ :
विशेष न्यायालयाची कार्यपद्धती व अधिकार :
१) विशेष न्यायालयाला, आरोपीस न्यायचौकशीसाठी त्याच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असेल त्याव्यतिरिक्त, नोंदविण्यात येतील. असा अपराद ठरत असेल अशा वस्तुस्थितीविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यावर किंवा अशा वस्तुस्थितीविषयीच्या पोलिसांच्या अहवालावरून कोणत्याही अपराधांची दखल घेता येईल.
२) विशेष सरकारी अभियोक्ता किंवा यथास्थिती आरोपीच्या वतीने उपस्थित असणारा समुपदेशी, बालकाची सरतपासणी, उलट-तपासणी किंवा फेर-तपासणी घेताना बालकाला विचारावयाचे प्रश्न विशेष न्यायालयाला कळवील व न्यायालय, ते प्रश्न बालकासमोर मांडील.
३) विशेष न्यायालयाला, आवश्यकता वाटत असेल तर, न्यायचौकशीच्या दरम्यान बालकाला वारंवार विराम घेण्याची परवानगी देता येईल.
४) विशेष न्यायालय, कुटुंबातील सदस्य, पालक, मित्र किंवा बालक ज्याच्यावर विश्वास ठेवते किंवा त्याला ज्याच्याबद्दल आत्मविश्वास वाटतो असा नातेवाईक यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी देऊन बालकाला पूरक असे वातावरण निर्माण करील.
५) न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी बालकाला वारंवार बोलावले जाणार नाही याची विशेष न्यायालय खातरजमा करील.
६) विशेष न्यायालय बालकाला आक्रमकपणे प्रश्न विचारण्याची किंवा त्याच्या चारित्र्याचे हनन करण्याची परवानगी देणार नाही आणि चौकशीच्या दरम्यान नेहमीच बालकाची प्रतिष्ठा जपली जाईल याची सुनिश्चित करील.
७) तपास किंवा न्यायचौकशीच्या दरम्यान कोणत्याही वेळी, बालकाची ओळख उघड केली जाणार नाही याची विशेष न्यायालय हे सुनिश्चिती करील.
परंतु असे की, अशी ओळख उघड करणे हे बालकाच्या हिताचे आहे असे विशेष न्यायालयाचे मत असेल तर, त्याबाबतची कारणे लेखी नमूद करून, न्यायालयाला अशी ओळख उघड करण्याची परवानगी देता येईल.
स्पष्टीकरण : या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, बालकाची ओळख यामध्ये बालकाचे कुटुंब, शाळा, नातेवाईक, शेजारी यांची ओळख किंवा ज्याद्वारे बालकाची ओळख उघड होईल अशी इतर कोणतीही माहिती यांचा समावेश असेल.
८) समुचित प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालयाला, शिक्षेबरोबरच बालकाला झालेल्या कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक आघाताबद्दल किंवा अशा बालकाचे तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी विहित करण्यात येईल अशी नुकसानभरपाई बालकाला देण्यात यावी असे निदेश देता येतील.
९) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, विशेष न्यायालयाला या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाची न्यायचौकशी करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सत्र न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील आणि ते न्यायालय सत्र न्यायालय असल्याचे मानून आणि शक्य असेल तेथवर सत्र न्यायालयासमोरील न्यायचौकशीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३(१९७४ चा २) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अशा अपराधाची न्यायचौकशी करील.
