लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२
कलम ३२ :
विशेष सरकारी अभियोक्ता :
१) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे फक्त या अधिनियमाच्या तरतुदींंअन्वये प्रकरणे चालवण्यासाठी प्रत्येक विशेष न्यायालयाकरिता विशेष सरकारी अभियोक्ताची नियुक्ती करील.
२) एखादी व्यक्ती, कमीतकमी सात वर्षे इतका काळ अधिवक्ता म्हणून व्यवसायात असेल तरच केवळ ती पोटकलम १) अन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र असेल.
३) या कलमान्वये, विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती ही फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम २ च्या खंड (यू) मधील अर्थानुसार सरकारी अभियोक्ता असल्याचे मानण्यात येईल आणि संहितेच्या तरतुदी त्यानुसार लागू होतील.