लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२
प्रकरण ७ :
विशेष न्यायालये :
कलम २८ :
विशेष न्यायालये नेमून देणे :
१) जलदगतीने न्यायचौकशी करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्यशासन, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तीशी विचारविनिमय करून, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाखालील अपराधांची न्यायचौकशी करण्यासाठी विशेष न्यायलय असणारे एक सत्र न्यायालय प्रत्येक जिल्ह्याकरिता नेमून देईल:
परंतु असे की, बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ (२००६ चा ४) या अन्वये, बाल न्यायालय म्हणून सत्र न्यायालयाला अधिसूचित केले असेल किंवा त्या त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये त्याच प्रयोजनासाठी विशेष न्यायालय नेमून दिले असेल तर, अशा न्यायालयाला, या कलमाखालील विशेष न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
२) या अधिनियमाखालील अपराधाची चौकशी करतेवेळी विशेष न्यायालय, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) या अन्वये आरोपीवर ज्या अपराधाबद्दल दोषारोप करता येईल अशा अपराधाचीही (पोटकलम १) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अपराधाव्यतिरिक्त) त्याच न्यायचौकशीमध्ये चौकशी करील.
३) माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० (२००० चा २१) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, या अधिनियमान्वये घटीत केलेल्या विशेष न्यायालयाला, कोणत्याही कृतीमध्ये बालकाचे लैंगिकदृष्ट्या चित्रण करणारे सुस्पष्ट साहित्य प्रकाशित करण्याशी किंवा ते हस्तांतरित करण्याशी किंवा बालकाच ऑनलाईन गैरवापर करण्याच वर्तन किंवा रीत किंवा त्यासाठी सुविधा पुरविणे याच्याशी जेथवर संबंध असेल तेथवर त्या अधिनियमाच्या कलम ६७ खालील अपराधांची न्यायचौकशी करण्याची अधिकारिता असेल.
