मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम ४० :
केंद्र सरकारचा नियम करण्याचा अधिकार :
१) केंद्र सरकारला, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठक्ष, अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.
२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी उपलब्ध करता येतील :-
(a)क)(अ) कलम ८ अन्वये १.(सभाध्यक्ष व सदस्यांचे) वेतने व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती ;
(b)ख)(ब) कलम ११, पोटकलम (३) अन्वये आयोगाकडून इतर प्रशासकीय, तांत्रिक व वैज्ञानिक कर्मचारीवर्ग ज्याच्या अधीनतेने नियुक्त करण्यात येईल, त्या अटी आणि अधिकारी व इतर कर्मचारीवर्गाची वेतने व भत्ते ;
(c)ग) (ककलम १३, पोटकलम (१) च्या खंड (च) अन्वये, दिवाणी न्यायालयाचे जे कोणतेही इतर अधिकार विहित करणे आवश्यक असेल ते अधिकार,
(d)घ) (ड)कलम ३४, पोटकलम (१) अन्वये आयोगाने लेख्यांचे वार्षिक विवरण ज्या नमुन्यात तयार करावयाचे तो नमुना ; आणि
(e)ङ)(इ) विहित करावयाची किंवा करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.
३) या अधिनियमाखाली केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्राच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही अपरिवर्तन करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले, अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोनह्ी सभागृहाचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम, अशा आपरिवर्तित रुपातच परिणामक होईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच परिणामक होणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही आपरिवर्तनामुळे किंवा शून्यकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेला बाध येणार नाही.
———
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १७ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
