मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम ४०ख(ब) :
१.(आयोगाचा विनियम करण्याचा अधिकार :
१) या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेल्या नियमांना अधीन राहून, आयोग, केन्द्र सरकारच्या पूर्वीच्या मान्यतेने, अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, अधिसूचनेद्वारे विनियम करता येतील.
२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा विनियमांमध्ये पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी उपबंध करता येतील :-
(a)क)(अ) कलम १० च्या पोटकलम (२) अंतर्गत आयोगाने अवलंबायची प्रक्रिया;
(b)ख)(ब) राज्य आयोगांद्वारे सादर केले जाणारे परतावे आणि आकडेवारी;
(c)ग)(क) विनियमांद्वारे निर्दिष्ट केलेली, किंवा असू शकते अशी कोणतीही इतर बाब.
३) आयोगाने, या अधिनियमाच्या अधीन केलेले प्रत्येक विनियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते अधिवेशन चालू असताना, तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी ठेवला जाईल, तो अवधि एका अधिवेशनात किंवा दोन किंवा अधिक सलग सत्रांमध्ये समाविष्ट केले जाईल, आणि जर,उपरोक्त सलग सत्रे किंवा सत्र संपण्यापूर्वी , दोन्ही सभागृहे विनियमात कोणताही फेरफार करण्यास सहमत असतील तेव्हा अशा परिवर्तित स्वरुपात विनियम लागू होईल. किंवा दोन्ही सभागृहे सहमत असतील की विनियमन केले जाऊ नये, तेव्हा त्यानंतर विनियम निष्प्रभावी होईल.
परंतु असा कोणताही फेरबदल किंवा रद्द करणे हे त्या विनियमांतर्गत पूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेला प्रतिकूल प्रभाव पाडणार नाही.)
——–
१. २००६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १८ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
