मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३
कलम ३५ :
राज्य आयोगाचे लेखे व लेखापरीक्षा :
१) राज्य आयोग, यथोचित लेखे व इतर संबद्ध अभिलेख ठेवील व राज्य शासन, भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करुन विहित करील अशा नमुन्यात लेख्यांचे वार्षिक विवरण तयार करील.
२) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, त्याच्याकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालांतराने राज्य आयोगाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करील आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेसाठी होणारा कोणताही खर्च, राज्य आयोगाकडून नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांना देय राहील.
३) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, आणि राज्य आयोगाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात या अधिनियमान्वये त्याच्याकडून नियुक्त करण्यास आलेली कोणतीही व्यक्ती यांना, नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांना शासकीय लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात सामान्यत: जे अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार असतात तेच अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार अशा लेखापरीक्षासंबंधात असतील आणि विशेषत: वह्या, लेखे, संबद्ध प्रमाणके व अन्य दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्याचा व राज्य आयोगाच्या कोणत्याही कार्यालयाचे निरीक्षण करण्याचा त्यांना हक्क असेल.
४) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक किवा त्याच्या वतीने नियुक्त करण्यात येईल अशी अन्य व्यक्ती यांनी प्रमाणित केलेले राज्य आयोगाचे लेखे, त्यावरील लेखापरीक्षा अहवालासह प्रत्यके वर्षी राज्य आयोगाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येतील आणि राज्य शासन, ते प्राप्त झाल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्याची व्यवस्था करील.
