नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५
कलम १५अ(क) :
१.(अस्पृश्यता नष्ट केल्यामुळे उपार्जित होणारे अधिकार संबंधित व्यक्तींना उपलब्ध होऊ शकतील याची हमी देणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य :
(१) अस्पृश्यता तून उद्भवणारी कोणत्याही प्रकारची नि:समर्थता उपार्जित झालेल्या व्यक्तींना, अस्पृश्यता नष्ट केल्यामुळे मिळावयाचे अधिकार उपलब्ध होती व त्या त्यांचा फायदा घेऊ शकतील अशी शाश्वती देण्यासाठी या संबंधात केंद्र शासन करील त्या नियमांच्या अधीनतेने राज्य शासन आवश्यक ते उपाय योजील.
(२) विशेषत:, आणि पोट-कलम (१) च्या उपबंधांच्या व्यापकतेला बाध न येता, अशा उपायांमध्ंये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असू शकेल :-
(एक) अस्पृश्यते मुळे कोणत्याही प्रकारची नि:समर्थता उपार्जित झालेल्या व्यक्तींना अशा अधिकारांचा फायदा घेता यावा यासाठी कायदेविषयक सहाय्यक योग्य सुविधांची तरतूद करणे;
(दोन) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे व्यतिक्रमण केल्याबद्दल खटले भरण्याकरिता व त्यांवर देखरेख करण्याकरिता अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे;
(तीन) या अधिनियमाखालील अपराधांची संपरीक्ष करण्याकरिता विशेष न्यायालये स्थापन करणे.
(चार) अशा उपाययोजना आखण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या कामी राज्य शासनाला सहाय्य करण्याकरिता राज्य शासनाला उचित वाटेल त्याप्रमाणे योग्य अशा पातळ्यांवर समित्या स्थापन करणे;
(पाच) या अधिनियमाच्या उपबंधाच्या अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी उपाय सुचविण्याच्या दुष्टीन, या अधिनियमाच्या उपबंधांच्या कार्यवाहीची नियतकालिक पाहणी करण्याची व्यवस्था करणे;
(सहा) जेथे अस्पृश्यते मुळे काही व्यक्तींना एखादी नि:समर्थता उपार्जित झाली आहे अशी क्षेत्रे शोधून काढणे व अशा क्षेत्रांमधून अशा नि:समर्थतेचा खात्रीने निरास होईल असे उपाय योजणे.
(३) केंद्र सरकार पोट-कलम (१) खाली राज्य शासनांनी योजलेल्या उपयांचा समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक ती पावले टाकील.
(४) या कलमाच्या उपबंधानुसार स्वत: केंद्र शासनाने व राज्य शासनांनी योजलेले उपाय यासंबंधी केंद्र शासन दरवर्षी संसदेच्या, प्रत्येक सभागृहासमोर एक अहवाल ठेवील.)
——
१. १९७६ चा अधिनियम क्रमांक १०६ याच्या कलम १७ अन्वये मूळ कलमाऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
