नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५
कलम १०अ(क) :
१.(सामुदायिक द्रव्यदंड बसविण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार :
(१) एखाद्या क्षेत्रातील रहिवासी या अधिनियमाखालील कोणत्याही शिक्षापात्र अपराधामध्ये निबद्ध आहेत किंवा असा अपराध करण्यास ते अपप्रेरणा देत आहेत, किंवा असा अपराध करण्यामध्ये निबद्ध असलेल्या व्यक्तींना ते आसरा देत आहेत किंवा अपराध्याला अगर अपराध्यांना शोधून काढण्यासाठी किंवा त्यांची धरपकड करण्यासाठी आपल्या सर्व शक्तिनिशी सहाय्य देण्यात कसूर करीत आहेत किंवा असा अपराध घडल्याबद्दलचा महत्वाचा पुरावा दडपून टाकीत आहेत, याबद्दल विहित पद्धतीने चौकशी केल्यानंतर जर राज्य शासनाची खात्री पटली तर, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा रहिवाशांवर सामुदायिक द्रव्यदंड बसवून, असा द्रव्यदंड भरण्यास पात्र असतील अशा रहिवाशांमध्ये असा द्रव्यदंड संविभाजित करु शकेल, आणि अशा रहिवाशांपैकी प्रत्येकाची राज्य शासनाच्या मते जितकी ऐपत असेल त्यानुसार, असे संविभाजन करण्यात येईल आणि असे कोणतेही संविभाजन करताना राज्य शासन अशा द्रव्यदंडाचा एखादा अंश एखाद्या हिंदू अविभक्त कुटुंबाने द्यावयाचा म्हणून नेमून देऊ शकेल:
परंतु, एखाद्या रहिवाशाने पोट-कलम (३) अन्वये एखादा विनंतीअर्ज दाखल केला असल्यास त्याचा निकाल होईपर्यंत संविभाजित करुन दिलेला द्रव्यदंड, त्याच्या कडून वसूल केला जाणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) खाली काढलेली अधिसूचना, त्या क्षेत्रात दवंडी पिटून किंवा सामुदायिक द्रव्यदंड बसवण्यात आला आहे ही गोष्ट उक्त क्षेत्राच्या रहिवाशांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी त्या त्या परिस्थितीत राज्य शासनास सुयोग्य वाटेल त्या पद्धतीने उद्घोषित करण्यात येईल.
(३)(a)(क) (अ) पोट-कलम (१) खाली सामुदायिक द्रव्यदंड बसवल्यामुळे किंवा संविभाजनाच्या आदेशामुळे पीडित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, अशा द्रव्यदंडापासून सूट मिळवण्यासाठी किंवा संविभाजनाच्या आदेशात फेरबदल केला जाण्यासाठी राज्य शासनाकडे किंवा ते शासन याबाबत विनिर्दिष्ट करील अशा अन्य प्राधिकरराकडे, विहित कालावधीत विनंतीअर्ज दाखल करता येईल:
परंतु, असा विनंती अर्ज दाखल करण्यासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही.
(b)(ख)(ब) राज्य शासन किंवा त्याने विनिर्दिष्ट केलेले प्राधिकार, विनंतीअर्जदारास त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर स्वत:ला योग्य वाटेल असा आदेश काढील:
परंतु, या कलमाखाली सूट दिलेली किंवा कमी केलेली द्रव्यदंडाची रक्कम अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून वसूल केली जाणार नाही आणि पोट कलम (१) खाली एखाद्या क्षेत्रातील रहिवाशांवर बसवलेला एकूण द्रव्यदंड तेवढ्या मर्यादेपर्यंत कमी करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
(४) पोट-कलम (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्य शासन, या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र अशा कोणत्याही अपराधास बळी पडलेल्या व्यक्तींना किंवा त्याच्या मते जी व्यक्ती पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तिवर्गात मोडत नाही अशा कोणत्याही व्यक्तीला, पोट-कलम (१) खाली बसविलेला सामुदायिक द्रव्यदंड किंवा त्याचा कोणताही भाग भरण्याचा दायित्वापासून सूट देऊ शकेल.
(५) कोणत्याही व्यक्तीने (हिंदू अविभक्त कुटुंबासह) भरणा करावयाचा द्रव्यदंडाचा अंश म्हणजे जणूकाही दंडाधिकाऱ्याने बसविलेला द्रव्यदंड असावा त्याप्रमाणे ता न्यायालयाने बसविलेल्या द्रव्यदंडाच्या वसुलीसाठी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ च २) या द्वारे उपबंधित केलेल्या पद्धतीने वसूल करता येईल.)
——-
१. १९७६ चा अधिनियम क्रमांक १०६ याच्या कलम १३ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
