गर्भधारणा-पूर्व व प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम १९९४
प्रकरण ५ :
समुचित प्राधिकरण आणि सल्लागार समिती :
कलम १७ :
समुचित प्राधिकरण आणि सल्लागार समिती :
१) केंद्र सरकार, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्रासाठी एक किंवा अधिक समुचित प्राधिकरणाची नियुक्ती करील.
२) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, ज्याची परिणती स्त्रीगर्भहत्येमध्ये होते अशा रीतीने प्रसव-पूर्व लिंगनिर्धारण करण्याच्या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ संपूर्ण राज्यासाठी किंवा राज्याच्या भागासाठी एक किंवा अधिक समुचित प्राधिकरणाची नियुक्ती करील.
३) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) अन्वये नियुक्त करण्यात आलेले समुचित प्राधिकरण हे, –
१.(क) जेव्हा संपूर्ण राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्रासाठी नियुक्त करण्यात येत असेल तेव्हा ते पुढील तीन सदस्यांनी मिळून बनलेले असेल.
एक) आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहसंचालकाच्या दर्जाचा किंवा त्याच्या वरच्या दर्जाचा अधिकारी-अध्यक्षपदस्थ ;
दोन) महिला संघटनेचे प्रतिनिधित्व करणारी नामवंत महिला; आणि
तीन) संबंधित राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा संबंधित विधि विभागाचा अधिकारी :
परंतु असे की, प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (विनियमन व गैरवापरास प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम, २००२ (२००३ चा १४) अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, बहुसदस्यीय राज्य वा संघ राज्यक्षेत्रस्तरीय समुचित प्राधिकरण घटित करणे हे संबंधित राज्याचे प्राधिकरण घटित करणे हे संबंधित राज्याचे व संघ राज्यक्षेत्राचे कर्तव्ये असेल :
परंतु आणखी असे की, त्यात रिक्त होणारे कोणतेही पद हे, रिक्त झाल्याचा दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत भरले जाईल 😉
ख) जेव्हा, राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागासाठी नियुक्त करण्यात येईल तेव्हा राज्य शासन किंवा यथास्थिति, केंद्र सरकार यांस योग्य वाटेल अशा अन्य दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.
४) समुचित प्राधिकराची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील,-
(a)क) आनुवंशिकीय समुपदेशन केंद्र, आनुवंशिकीय प्रयोगशाळा किंवा आनुवंशिकीय चिकित्सालय यांच्या नोंदणीला मान्यता देणे, ती निलंबित किंवा रद्द करणे ;
(b)ख) आनुवंशिकीय समुपदेशन केंद्र, आनुवंशिकीय प्रयोगशाळा आणि आनुवंशिकीय चिकित्सालय यासाठी विहित केलेली मानके अंमलात आणणे ;
(c)ग) या अधिनियमाच्या तरतुदींचा किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांचा भंग केल्याच्या तक्रारीचे अन्वेषण करुन त्यावर तात्काळ कारवार्स करणे ;
(d)घ) नोंदणीसाठी केलेल्या अर्जावर आणि नोंदणी निलंबित करण्यासाठी किंवा ती रद्द करण्यासाठी केलेल्या तक्रारीवर, पोटकलम (५) अन्वये घटित केलेल्या सल्लागार समितीचा सल्ला मागणे आणि तो विचारात घेणे ;
(e)२.(ङ) कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीद्वारे कोणत्याही लिंग निवडीच्या तंत्राचा वापर करण्याविरुद्ध स्वत:होऊन किंवा ते निदर्शनास आणून दिल्यावरुन उचित कायदेशीर कार्यवाही करणे, आणि अशा प्रकरणी स्वतंत्र अन्वेषण करण्यास सुरुवात करणे ;
(f)च) लिंग निवड किंवा प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण या प्रथांविरुद्ध जनजागृती करणे ;
(g)छ) अधिनियमाच्या आणि नियमांच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे ;
(h)ज) तांत्रिक किंवा सामाजिक स्थितीतील बदलांनुसार नियमांत आवश्यक असलेल्या फेरबदलासाठी मंडळ आणि राज्य मंडळांकडे शिफारशी करणे.
(i)झ) नोंदणी निलंबित करण्यासाठी किंवा ती रद्द करण्यासाठी केलेल्या तक्रारींचे अन्वेषण केल्यानंतर सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार कारवाई करणे.)
५) केंद्र सरकार किंवा, यथास्थिति, राज्य शासन, समुचित प्राधिकरणाची कार्ये पार पाडण्यात त्याला मदत व सल्ला देण्यासाठक्ष अशा प्रत्येक समुचित प्राधिकरणाकरिता एक सल्लागार समिती घटित करील आणि सल्लागार समितीच्या सदस्यांमधील एकाची तिचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करील.
६) सल्लागार समिती पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल, –
(a)क) स्त्रीरोगतज्ञ, प्रसूतितज्ञ, बालरोग चिकित्सक आणि वैद्यकीय अनुवंशशास्त्रज्ञ यांमधून तीन वैद्यकीय तज्ञ ;
(b)ख) एक विधितज्ञ ;
(c)ग) राज्य शासन किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या माहिती व प्रसिद्धीशी संबंधित असलेल्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा एक अधिकारी ;
(d)घ) तीन नामवंत सामाजिक कार्यकर्ते, यांपैकी महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींमधून किमान एकजण असेल.
३.(७) लिंगनिर्धारणासाठी किंवा लिंगनिवडीसाठी प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्राचा वापर करणे किंवा त्यास चालना देणे यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची सल्लागार समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही.)
८) सल्लागार समितीस नोंदणी बद्दलच्या कोणत्याही अर्जावर किंवा नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही तक्रारींवर विचार करण्यासाठी समुचित प्राधिकरणाच्या विनंतीवरुन किंवा तिला ज्या ज्या वेळी योग्य वाटेल त्या त्या वेळी बैठक घेऊन त्यावर सल्ला देता येईल :
परंतु असे की, कोणत्याही दोन बैठकींच्या मधला कालावधी हा विहित कालावधीपेक्षा अधिक असणार नाही.
९) सल्लागार समितीवर, एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती ज्यांच्या अधीन राहून करण्यात येईल अशा अटी व शर्ती आणि अशा समितीची कामे पार पाडण्यासाठी तिने अनुसरावयाची कार्यपद्धती या बाबी, विहित केल्याप्रमाणे असतील.
———
१. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १५ द्वारे खंड (क) दाखल करण्यात आला (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून).
२. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १५ द्वारे समाविष्ट करण्यात आला (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून).
३. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम १५ द्वारे पोटकलम (७) ऐवजी दाखल करण्यात आला (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून).