गर्भधारणा-पूर्व व प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम १९९४
कलम २८ :
अपराधाची दखल :
१) कोणतेही नायालय, –
(a)क) संबंधित समुचित प्राधिकरण, किंवा केंद्र सरकार किंवा यथास्थिति, राज्य शासन, यांनी याबाबतीत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी किंवा समुचित प्राधिकरण; किंवा
(b)ख) जिने, अभिकथित अपराधाबाबत आणि न्यायालयाकडे तक्रार करण्याच्या आपल्या इरद्याबाबत १.(पंधरा दिवसांपेक्षा) कमी नसेल इतक्या दिवसांची नोटीस विहित केलेल्या रीतीने समुचित प्राधिकरणाकडे दिली असेल अशी व्यक्ती,
यांच्याकडून तक्रार प्राप्त झाल्याशिवाय या अधिनियमाखालील अपराधाची दखल घेणार नाी.
स्पष्टीकरण :
या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, व्यक्ती या संज्ञेमध्ये, सामाजिक संस्थेचा समावेश होतो.
२) महानगर दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, यांच्या न्यायालयाव्यतिरिक्त कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमाअन्वये कोणत्याही शिक्षापात्र अपराधाची न्यायचौकशी करणार नाही.
३) पोटकलम (१) च्या खंड (ख) अन्वये, तक्रार करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, न्यायालयास, अशा व्यक्तीच्या मागणीवरुन, समुचित प्राधिकरणाच्या ताब्यातील संबंधित अभिलेखांच्या प्रती अशा व्यक्तीला उपलब्ध करुन देण्यासाठी समुचित प्राधिकरणाला निदेश देता येतील.
———–
१. सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक १४, कलम २१ द्वारे तीस दिवसांपेक्षा या ऐवजी हा मजकूर दाखल करण्यात आला (१४ फेब्रुवारी २००३ रोजी व तेव्हापासून).
