बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६
कलम १६ :
बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी :
(१) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रावर किंवा क्षेत्रांवर अधिकारिता असणारा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून संबोधण्यात यावयाच्या अधिकाऱ्याची किंवा अधिकाऱ्यांची संपूर्ण राज्यासाठी किंवा त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, अशा त्याच्या भागासाठी नियुक्ती करील.
(२) राज्य शासन, बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास सहाय्य करण्यासाठी सामाजिक सेवेचा पूर्वइतिहास असलेल्या स्थानिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तीस किंवा ग्रामपंचायतीच्या किंवा नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यास किंवा शासनाच्या अधिकाऱ्यास किंवा कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यास किंवा कोणत्याही अशासकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यास देखील विनंती करू शकेल आणि असा सदस्य, अधिकारी किंवा, यथास्थिती, पदाधिकारी त्यानुसार कृती करण्यास बांधील असेल.
(३) बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याचे पुढील कर्तव्य असतील :-
(a)(क)(अ) त्याला योग्य वाटेल अशी कारवाई हाती घेऊन बालविवाह होण्यास प्रतिबंध करणे;
(b)(ख)(ब) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध प्रभावीपणे अभियोग चालविण्यासाठी पुरावे गोळा करणे;
(c)(ग) (क)बालविवाह करण्यास चालना देण्यात, त्यास मदत करण्यात, त्यास सहाय्य करण्यात किंवा त्यास परवानगी देण्यात गुंतू न्ये म्हणून एकतर वैयक्तिक प्रकरणी सल्ला देणे किंवा सर्वसाधारणपणे स्थानिक रहिवाशांचे समुपदेशन करणे;
(d)(घ) (ड) बालविवाह घडविण्यास कारणीभूत होणाऱ्या दुष्कृत्यांबद्दल जाणीव जागृती निर्माण करणे;
(e)(ड) (इ) बालविवाहाच्या प्रश्नावर समाजाला सचेतन करणे;
(f)(च) (फ)राज्य शासन निदेश देईल त्याप्रमाणे असे नियतकालिक विवरणे व सांख्यिकी (आकडेवारी) सादर करणे; आणि
(g)(छ) (ग) राज्या शासनांकडून त्याला नेमून देण्यात येतील अशी अन्य कामे व कर्तव्ये पार पाडणे.
(४) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तीस व मर्यादांस अधीन राहून, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे पोलीस अधिकाऱ्याचे अधिकार बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याकडे निहित करील आणि बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तीस व मर्यादांस अधीन राहून, अशा अधिकारांचा वापर करील.
(५) बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास, कलम ४, ५, व १३ अन्वये आणि कलम ३ अन्वये बालकासह आदेशासाठी न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार असेल.
