भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८
कलम ५ :
विशेष न्यायाधीशांची कार्यपध्दती आणि अधिकार :
१)विशेष न्यायाधीशाला, आरोपीला त्याच्यापुढे खटल्यासाठी दाखल केले जाण्यापूर्वीच अपराधांची दखल घेता येईल आणि आरोपी व्यक्तीवरील खटला चालवतेवेळी तो, फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ (१९७४ चा २) या अन्वये दंडाधिकाऱ्यांना अधिपत्राचे खटले चालविण्यासाठी जी कार्यपध्दती नेमून दिली आहे त्या कार्यपध्दतीचे अनुसरण करील.
२)विशेष न्यायाधीशाला, अपराधाशी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध असलेल्या किंवा त्यात सहभागी असल्याचे मानलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची साक्ष मिळविण्यासाठी, अशा व्यक्ती, अपराधासंबंधी, तिला माहीत असलेली संपूर्ण परिस्थिती संपूर्णपणे व खरेपणाने ती उघड करील या शर्तीवर या व्यक्तीला आणि अपराधाशी संबंधित अशा प्रत्येक व्यक्तीला- मग ती व्यक्ती प्रत्यक्ष अपराध करणारी असो की चिथावणी देणारी असो, त्यापासून माफी देता येईल आणि अशाप्रकारे दिलेली कोणतीही माफी ही, फौजदारी संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याचे कलम ३०८, पोटकलम (१) ते (५) याच्या प्रयोजनाकरिता, त्या संहितेच्या कलम ३०७ अन्वये देण्यात आलेली माफी असल्याचे मानण्यात येईल.
३)पोटकलम(१) किंवा पोटकलम (२) यांमध्ये केलेल्या तरतुदी व्यतिरिक्त, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यातील तरतुदी या, अधिनियमाशी विसंगत नसतील तेथवर, विशेष न्यायाधीशापुढील कार्यवाहीस लागू होतील; आणि सदर तरतुदींच्या प्रयोजनाकरिता, विशेष न्यायाधीशांचे न्यायालय हे सत्र न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल आणि विशेष न्यायाधीशांपुढे खटला चालवणारी व्यक्ती ही सरकारी अभियोक्ता असल्याचे मानण्यात येईल.
४) विशेषत: आणि पोटकलम (३) मध्ये अतंर्भूत असलेल्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलमे ३२६ व ४७५ यांतील तरतुदी या जेथवर त्या विशेष न्यायाधीशांपुढील कार्यवाहीस व सदर तरतुदींना लागू होत असतील तेथवर, विशेष न्यायाधीश हे दंडाधिकारी असल्याचे मानण्यात येईल.
५) विशेष न्यायाधीश, त्याने ज्यास सिद्धअपराध ठरवले असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या अपराधासाठी ती व्यक्ती दोषी ठरविण्यात आली आहे त्या अपराधासाठी कायद्याद्वारे प्राधिकृत करण्यात आलेली कोणतीही शिक्षा देऊ शकेल.
६)या अधिनियमान्वये शिक्षा देण्याजोग्या अपराधाबाबतचा खटला चालवताना, विशेष न्यायाधीश, फौजदारी विधी सुधारणा अध्यादेश, १९४४ (१९४४ चा अध्यादेश क्र. ३८) याखालील जिल्हा न्यायाधीशाने वापरण्यायोग्य सर्व अधिकारांचा वापर करील व त्याची सर्व कामे पार पाडील.
