भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८
प्रकरण ५ :
खटल्यासाठी मंजुरी व इतर संकीर्ण तरतुदी :
कलम १९ :
खटल्यासाठी पूर्वमंजुरी आवश्यक असणे :
१)जर १.(कलम ७, कलम ११, कलम १३ आणि कलम १५) अन्वये शिक्षापात्र अपराध लोकसेवकाने केल्याचे अभिकथित असेल तर, २.(जसे लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम २०१३ (२०१४ चा १) मध्ये अन्यथा उपबंधित केल्याशिवाय) कोणतेही न्यायालय पुढीलप्रमाणे पूर्वमंजूरी घेतल्याशिवाय अशा अपराधांची दखल घेणार नाही :-
(a) क) अ) संघराज्याच्या कारभाराशी संबंधित, ३.(यथास्थिति, नियुक्त केले होते किंवा अपराधाच्या घटनेच्या वेळी नियुक्त होते) नोकरीत असलेल्या आरि केन्द्र सरकारच्या मंजूरी खेरीज पदावरुन दूर करता न येणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत, त्या शासनाची;
(b) ख) ब) राज्याच्या काराभाराशी संबंधित, ३.(यथास्थिति, नियुक्त केले होते किंवा अपराधाच्या घटनेच्या वेळी नियुक्त होते) नोकरीत असलेल्या आणि राज्य शासनाच्या मंजुरी खेरीज पदावरुन दूर करता न येणाऱ्या व्यक्तीच्यां बाबतीत, त्या शासनाची;
(c) ग) क) अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, तिला तिच्या पदावरुन दूर करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकरणाची :
४.(परंतु, पोलिस अधिकारी किंवा तपास अभिकरणाचा अधिकारी किंवां इतर अधिनियमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तीकडून, समुचित सरकार किवा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे, यथास्थिती, अशा सरकारच्या पूर्वीच्या मंजुरीसाठी कोणतीही विनंती करता येणार नाही किंवा या पोटकलमामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याची न्यायालयाकहून दखल घेण्याचा अधिकार, जोपर्यंत,-
एक) अशा व्यक्तीने अभिकथित अपराधाबाबत सक्षम न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे ज्यासाठी लोकसेवकावर खटला चालविण्याची मागणी केली जाते; आणि
दोन) न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम २०३ अन्वये तक्रार फेटाळून लावली आहे आणि तक्रारदाराला लोकसेवकाविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी मिळविण्याचे निर्देश दिले आहेत :
परंतु आणखी असे की, कोणताही पोलिस अधिकारी किंवा अन्वेषण अभिकरण किंवा इतर अधिनियमाचे अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त एखाद्या व्यक्तीकडून विनंती प्राप्त झाल्यास, लोकसेवकाला सुनावणीची संधी न देता, समुचित सरकार किंवा सक्षम प्राधिकरण संबंधितांना खटला चालवण्यास मंजुरी देणार नाही :
परंतु, समुचित सरकार किंवा सक्षम प्राधिकारी, या पोटकलमाखालील लोकसेवकावर खटला चालवण्यास मंजुरी मागणारा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, त्या प्रस्तावावर प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करेल :
परंतु आणखी असे की, खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनासाठी कोणताही कायदेशील सल्ला आवश्यक असल्यास, लिखित स्वरुपात नोंदविण्याच्या कारणास्तव असा कालावधी आणकी एक महिन्याने वाढविला जाऊ शकेल :
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही लोकसेवकावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याच्या उद्देशाने, आवश्यक वाटल्यास, केन्द्र सरकार अशी मार्गदर्शक तत्वे विहित करु शकेल.
स्पष्टीकरण :
पोटकलम (१) च्या प्रयोजनासाठी, लोकसेवक पदामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होतो, –
(a) क) अ) अशी व्यक्ती, ज्याने ज्या कालावधीत अपराध केल्याचा आरोप आहे, त्याने पद धारण करणे बंद केले आहे; आणि
(b) ख) ब) अशी व्यक्ती, ज्या कालावधीत अपराध घडल्याचा आरोप आहे, त्याने पद धारण करणे सोडले आहे आणि ज्याच्यावर अपराध घडल्याचा आरोप आहे त्यां व्यतिरिक्त अन्य पद धारण करत होती.)
२)पोटकलम(१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, ही पूर्वमंजुरी केंद्र शासन, किंवा राज्य शासन किंवा कोणतेही इतर प्राधिकरण यांपैकी कुणी द्यावयाची याविषयी कोणत्याही कारणास्तव शंका निर्माण झाल्यास, जेव्हा अभिकथित अपराध घडला त्यावेळी लोकसेवकाला त्याच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठी सक्षम असलेल्या शासनाकडून किंवा प्राधिकरणाकडून अशी मंजुरी देण्यात येईल.
३)फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही –
(a) क) अ) विशेष न्यायालयाने काढलेला कोणताही निष्कर्ष, दिलेली कोणतीही शिक्षा किंवा काढलेला कोणताही आदेश, पोटकलम (१) अन्वये आवश्यक मंजुरी मिळालेली नसणे किंवा त्यात कोणतीही चूक असणे, वगळणूक किंवा अनियमितता असणे या कारणासाठी, न्यायालयाच्या मते त्यामुळे वस्तुत: न्याय निष्फळ होण्याचा प्रसंग निर्माण झाला असल्याशिवाय, एखाद्या न्यायालयाकडून, अपिलात, कायम करण्यात किंवा पुनरीक्षणात उलटवण्यात येणार नाही किंवा त्यात ेरबद्दल करण्यात येणार नाही ;
(b) ख) ब) प्राधिकरणाने दिलेल्या मंजुरीमधील कोणतीही चुक, वगळणूक किंवा अनियमितता या आधारे, तशी चूक, वगळणूक किंवा अनियमितता असणे यामुळे न्याय निष्फळ झाला आहे अशी न्यायालयाची खात्री झाल्याशिवाय, कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमाखालील कार्यवाही स्थगित करणार नाही;
(c) ग) क) कोणतेही न्यायालय, कोणत्याही इतर कारणास्तव या अधिनियमाखालील कार्यवाही स्थगित करणार नाही. आणि कोणतेही न्यायालयात, कोणतीही चौकशी, खटला, अपील किंवा इतर कार्यवाही यामध्ये दिलेल्या कोणत्याही अंतर्वादिक आदेशाच्या संबंधात पुनरीक्षणाच्या अधिकाराचा वापर करणार नाही.
४)अशा मंजुरीच्या अभावामुळे किंवा त्यातील कोणतीही चूक, वगळणूक किंवा अनियमितता यामुळे किंवा याच्या परिणामी कोणताही न्याया निष्फळ झाला आहे काय हे पोटकलम (३) अन्वये ठरवताना, न्यायालय हा आक्षेप कार्यवाहीच्या यापूर्वीच्या कोणत्याही टप्प्यावर घेता आला असता किंवा घ्यावयास हवा होता, या बाबीकडे लक्ष देईल.
(a) क) अ)चूक यामध्ये मंजुरी देण्यातील प्राधिकरण्याची सक्षमता अंतर्भूत असेल;
(b) ख) ब) खटल्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी, यामध्ये खटला एखाद्या विनिर्दिष्ट प्राधिकरणाच्या सांगण्यावरून किंवा एखाद्या विनिर्दिष्ट व्यक्तीच्या मंजुरीने चालवण्यात येईल या प्रकारच्या कोणत्याही आवश्यक गोष्टींचा, तसेच तत्सम स्वरूपाच्या कोणत्याही आवश्यक गोष्टींचा समावेश असेल.
स्पष्टीकरण :
या कलमाच्या प्रयोजनाकरीता-
(a) क) अ)चूक यामध्ये मंजूरी देण्यातील प्राधिकरणाची सक्षमता अंतर्भूत असेल;
(b) ख) ब)खटल्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी, यामध्ये खटला एखाद्या विनिर्दिष्ट प्राधिकरणाच्या सांगण्यावरुन किंवा एखाद्या विनिर्दिष्ट व्यक्तिच्या मंजुरीने चालवण्यात येईल या प्रकारच्या कोणत्याही आवश्यक गोष्टींचा, तसेच तत्सम स्वरुपाच्या कोणत्याही आवश्यक गोष्टींचा समावेश असेल.
————
१. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक १६ च्या कलम १४ द्वारा मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
२. २०१४ के अधिनियम सं. १ की धारा ५८ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
३. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक १६ च्या कलम १४ द्वारा मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
४. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक १६ च्या कलम १४ द्वारा समाविष्ट केले.
———–
सुधारणे पूर्वी पोटकलम १ खालिलप्रमाणे :
१)लोकसेवकाने, कलमे ७,१०,११,१३ आणि १५ याखाली शिक्षापात्र अपराध केले असल्याचे अभिकथित असल्यास, कोणतेही न्यायालय, पुढीलप्रमाणे पुर्वमंजुरी घेतली असल्याशिवाय अपराधाची दखल घेणार नाही.
अ) संघराज्याच्या व्यवहाराशी संबंधित सेवेमध्ये असलेल्या आणि केंद्र शासनाच्या मंजुरीखेरीज सेवेतून काढता न येणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत, त्या शासनाची;
ब) राज्याच्या व्यवहाराशी संबंधित सेवेमध्ये असलेल्या व राज्य शासनाच्या मंजुरीशिवाय सेवेतून काढून टाकता न येणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत, त्या शासनाची;
क) इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, त्याला त्याच्या पदावरून काढून टाकण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकरणाची.
