भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८
कलम १७क (अ):
१.(लोक सेवकाने त्याची शासकीय कार्ये किंवा कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या शिफारशी किंवा घेतलेल्या निर्णयाच्या संबंधात अपराधांची चौकशी किंवा विचारपूस किंवा अन्वेषण :
१) कोणताही पोलीस अधिकारी निम्नलिखित च्या पूर्व मान्यतेशिवाय अशा कोणत्याही अपराधाची चौकशी, तपास किवा अन्वेषण करणार नाही, ज्याला या अधिनियमान्वये लोकसेवका द्वारा घडला असल्याचा आरोप आहे, जेथे असा अभिकथित अपराध लोकसेवकाने त्याच्या शासकीय कार्ये किंवा कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या शिफारशी किंवा घेतलेल्या निर्णयांशी संबंधित आहे,-
(a) क) अ) एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत, जो त्यावेळी होता जेव्हा अपराध घडल्याचा आरोप होता, तो त्या सरकारच्या किंवा संघराज्याच्या काराभाराशी संबंधित होता;
(b) क) ब) एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत, जो त्यावेळी होता जेव्हा अपराध घडल्याचा आरोप होता, तो त्या राज्य सरकारच्या किंवा राज्याच्या काराभाराशी संबंधित होता;
(c) ग) क)इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, त्याला त्याच्या पदावरुन काढन टाकण्यास सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, ज्या वेळी अपराध घडल्याचा आरोप होता :
परंतु कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:साठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी अवाजवी (अनुचित) फायदा स्वीकारण्याच्या किंवा स्वीकारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरुन, जागीच अटक करण्याच्या बाबतीत अशी कोणतीही मान्यता आवश्यक असणार नाही :
परंतु आणखी असे की, संबंधित प्राधिकारी या कलमान्वये आपला निर्णय तीन महिन्यांच्या कालावधीत देईल, ज्याची लेखी नोंद करण्याच्या कारणास्तव त्या प्राधिकाऱ्या द्वारा एक महिन्याच्या कालावधिने वाढ केली जाऊ शकेल.)
———-
१. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम १२ द्वारा कलम १७ नंतर समाविष्ट केले.
