प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९६०
कलम ३५ :
प्राण्यांवर उपचार करणे व त्यांची काळजी घेणे :
(१) राज्य शासन या अधिनियमाविरूद्ध ज्यांच्याबाबतीत अपराध करण्यात आला आहे त्या प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी व त्यांची काळजी घेण्यासाठी, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे रूग्णनिवास नेमून देऊ शकेल आणि कोणत्याही प्राणी दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केला जाईपर्यंत त्याला त्यामध्ये स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार देऊ शकेल.
(२) ज्या दंडाधिकाऱ्यासमोर या अधिनियमाविरूद्ध करण्यात आलेल्या अपराधाबद्दल खटला दाखल करण्यात आला असेल तो दंडाधिकारी, संबंधित प्राण्याला नेहमीचे कामे करण्यासाठी जोपर्यंत तो पात्र ठरत नाही किंवा अन्यथा त्याच्या मुक्ततेसाठी जोपर्यंत तो पात्र ठरत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी किंवा त्याची देखरेख घेण्यासाठी त्याला रूग्णनिवासात ठेवण्याचा किंवा त्याला पांजरपोळात पाठवण्याचा किंवा तेथे प्राणी आढळेल त्या क्षेत्राच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने किंवा या अधिनियमान्वये यासंबंधात करण्यात आलेल्या नियमांद्वारे प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अशा अन्य पशुवैद्यक अधिकाऱ्याने तो यातून बरा होणे शक्य नाही किंवा क्रूरतेने मारल्याशिवाय त्याचा नाश होणार नाही, असे प्रमाणित केले तर त्याला ठार मारण्यात यावे, असा निदेश देऊ शकेल.
(३) काळजी घेण्याकरिता व उपचाराकरिता रूग्णनिवासात पाठवण्यात आलेल्या प्राण्याला दंडाधिकाऱ्याने त्याला पांजरपोळात टाकण्यात यावे किंवा मारून टाकण्यात यावे असा निर्देश दिलेला नसेल तर, ज्याठिकाणी रूग्णनिवास आहे, त्या क्षेत्राच्या प्रभारी पशुवैद्यक अधिकाऱ्याने किंवा या अधिनियमान्वये अशा यासंबंधात करण्यात आलेल्या नियमाद्वारे प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अशा अन्य पशुवैद्यक अधिकाऱ्याने त्याची मुक्तता करण्यास तो पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याखेरीज, त्याची मुक्तता करता येणार नाही.
(४) प्राण्याला रूग्णनिवासात किंवा पांजरपोळात नेताना होणारा परिवहनाचा आणि रूग्णनिवासात करण्यात येणारा त्याच्या परिरक्षणाचा आणि उपचाराचा खर्च हा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने किंवा इलाखा शहरामध्ये पोलीस आयुक्ताने विहित करावयाच्या दराच्या प्रमाणानुसार प्राण्याच्या मालकाकडून भरण्यात येईल :
परंतु, दंडाधिकारी, प्राण्याच्या मालकाच्या गरिबीमुळे तसा आदेश देईल त्याबाबतीत प्राण्याच्या उपचारासाठी येणारा खर्च त्याला भरावा लागणार नाही.
(५) पोटकलम (४) अन्वये प्राण्याच्या मालकाकडून देय असलेली कोणतीही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल.
(६) दंडाधिकारी विनिर्दिष्ट करेल अशा मुदतीच्या आत मालकाने प्राण्याला हलविण्यास नकार दिला किंवा हयगय केली तर, दंडाधिकारी प्राण्याला विकावे आणि विक्रीच्या उत्पन्नातून असा खर्च भागवावा असा आदेश देऊ शकेल.
(७) अशा विक्रीच्या उत्पन्नातील शिल्लक, कोणतीही असल्यास, विक्रीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत मालकाने अर्ज केल्यास त्याला देण्यात येईल.