प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९६०
कलम ३८क :
१.(संसदेपुढे ठेवावयाचे नियम व विनियम :
केंद्र सरकारने किंवा कलम १५ खाली घटित करण्यात आलेल्या समितीने केलेला प्रत्येक नियम आणि मंडळाने केलेला प्रत्येक विनियम तो करण्यात आल्यावर शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे, ती सत्रासीन असताना, एका सत्रात किंवा दोन किंवा अधिक लागोपाठची सत्रे मिळून एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी मांडण्यात येईल आणि जर लगतनंतरचे सत्र किंवा पूर्वोक्तप्रमाणे लागोपाठची सत्रे समाप्त होण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहे नियमात किंवा विनियमात कोणताही फेरबदल करण्यास अथवा नियम किंवा विनियम करण्यात येऊ नये यासाठी सहमत होतील तर, ते नियम किंवा विनियम त्यानंतर अशा सुधारित स्वरूपातच अमलात येतील किंवा यथास्थिती, अमलात येणार नाहीत, मात्र असा फेरबदल किंवा समाप्ती ही त्या नियमांन्वये किंवा विनियमांन्वये पूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेस बाध येऊ देणार नाही.)
——–
१. १९८२ चा अधिनियम क्रमांक २६ याच्या कलम १७ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले.
——–
कलम ३८ख :
१.(राज्य शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार :
राज्य शासनास, पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन राहून, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) च्या तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, केन्द्र सरकारने केलेल्या कोणत्याही नियमांशी विसंगत नसतील असे नियम करता येतील.
२) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यावर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा त्याहून अधिक अधिवोनात, मिळून एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्यामध्ये अशा प्रकारे तो ठेवण्यात येईल ते अधिवेशन किंवा त्या अधिवेशनाच्या लगतनंतरचे अधिवोन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये म्हणून दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल आणि तशा अर्थाचा त्यांचा निर्णय, राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशी अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी करण्यात आलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही.)
——–
१. २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम ८ द्वारा समाविष्ट करण्यात आले.
