पारपत्र अधिनियम १९६७
कलम १५ :
केंद्र शासनाची पूर्वमंजुरी आवश्यक :
या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध, केंद्र शासनाच्या किंवा त्या शासनाने लेखी आदेशाद्वारे याबाबतीत ज्याला प्राधिकृत केले असेल अशा अधिकाऱ्याच्या किंवा प्राधिकरणाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय खटला दाखल करता येणार नाही.