Passports act कलम ६ : पासपोर्ट, प्रवासपत्रे इत्यादी नाकारणे :

पारपत्र अधिनियम १९६७
कलम ६ :
पासपोर्ट, प्रवासपत्रे इत्यादी नाकारणे :
(१) या अधिनियमाच्या इतर उपबंधांच्या अधीनतेने, पासपोर्ट प्राधिकरण कोणत्याही परकीय देशाला भेट देण्याबाबतचे पृष्ठांकन करण्यास कलम ५ च्या पोटकलम (२) मधील खंड (ख) किंवा खंड (ग) अन्वये पुढीलपैकी एका किंवा अधिक कारणांवरून नकार देईल, अन्य कोणत्याही कारणावरून नाही; ती कारणे अशी :
(a)(क)(अ) अर्जदार अशा देशामध्ये भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता यांना बाधक अशा हालचाली करू शकेल किंवा करण्याचा संभव आहे;
(b)(ख)(ब) अर्जदाराची अशा देशातील उपस्थिती ही भारताच्या सुरक्षिततेला हानी पोचवू शकेल किंवा हानिकारक ठरण्याचा संभव आहे;
(c)(ग) (क)अर्जदाराची अशा देशातील उपस्थिती ही, भारताचे त्या देशाबरोबर किंवा इतर कोणत्याही देशाबरोबर असलेले मैत्रीचे संबंध यांना बाध आणू शकेल किंवा बाधक ठरण्याचा संभव आहे;
(d)(घ) (ड)केंद्र शासनाच्या मते, अर्जदाराची त्या देशातील उपस्थिती ही लोकहिताची नाही
(२) या अधिनियमाच्या इतर उपबंधांच्या अधीनतेने पासपोर्ट प्राधिकरण, कोणत्याही परकीय देशाला भेट देण्याबाबतचा पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देण्यास कलम ५ च्या पोटकलम (२) मधील खंड (ग) अन्वये पुढीलपैकी एका किंवा अधिक कारणांवरून नकार देईल, अन्य कोणत्याही कारणावरून नाही ती कारणे अशी :
(a)(क)(अ) अर्जदार हा भारताचा नागरिक नाही;
(b)(ख)(ब) अर्जदार भारताबाहेर भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता यांना बाधक अशा हालचाली करू शकेल किंवा करण्याचा संभव आहे;
(c)(ग) (क)अर्जदाराचे भारताबाहेर प्रयाण होणे हे भारताच्या सुरक्षिततेला हानी पोचवू शकेल किंवा हानिकारक ठरण्याचा संभव आहे;
(d)(घ) (ड)अर्जदाराची भारताबाहेरची उपस्थिती ही, भारताच्या इतर कोणत्याही परकीय देशाबरोबरच्या मैत्रीच्या संबंधांना बाध आणू शकेल किंवा बाधक ठरण्याचा संभव आहे;
(e)(ङ)(इ) अर्जदाराला, त्याच्या अर्जाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्व पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये केव्हातरी भारतातील एखाद्या न्यायालयाने नैतिक अध:पात अनुस्यूत असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवलेले आहे आणि त्या संदर्भात त्याला किमान दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा देण्यात आलेली आहे;
(f)(च) (फअर्जदाराने जो अपराध केला असल्याचे अभिकथन करण्यात आले आहे, अशा एखाद्या अपराधाबाबतची कार्यवाही भारतातील फौजदारी न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे;
(g)(छ) (ग) त्या त्या काळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार न्यायालयाने अर्जदाराला उपस्थित राहण्याबद्दलचे वॉरंट किंवा समन्स किंवा अर्जदाराला अटक करण्याचे वॉरंट काढले आहे किंवा अशा कोणत्याही न्यायालयाने अर्जदाराला भारताबाहेर प्रयाण करण्यास मनाई करणारा आदेश दिलेला आहे;
(h)(ज) (ह)अर्जदाराला स्वदेशी परत पाठविण्यात आलेले आहे आणि याप्रमाणे त्याला परत पाठविण्यासाठी आलेल्या खर्चाची त्याने प्रतिपूर्ती केलेली नाही;
(i)(झ) (आय)केंद्र शासनाच्या मते, अर्जदाराला पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देणे हे लोकहिताचे ठरणार नाही .

Leave a Reply