पारपत्र अधिनियम १९६७
कलम २४ :
नियम करण्याची शक्ती :
(१) या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता, केंद्र शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करू शकेल
(२) विशेषत: आणि पूर्वगामी शक्तीच्या व्यापकतेला बाध न येता, अशा नियमांद्वारे पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी उपबंध करता येतील, त्या अशा :
(a)(क)(अ) पासपोर्ट प्राधिकरणाची नियुक्ती, अधिकारिता, नियंत्रण आणि कार्ये;
(b)(ख)(ब) कलम ४, पोटकलम (१) आणि पोटकलम (२) मध्ये अनुक्रमे निर्दिष्ट केलेले पासपोर्ट आणि प्रवासपत्रे ज्यांना देता येतील अशा व्यक्तींचे वर्ग;
(c)(ग) (क)पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र मंजूर करण्यासाठी किंवा त्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी अथवा पासपोर्टवर किंवा प्रवासपत्रावर पृष्ठांकन करून मिळण्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना व तपशील आणि नूतनीकरणासाठी अर्ज करावयाचा असेल त्याबाबतीत, किती मुदतीच्या आत तो करावा लागेल ती मुदत;
(d)(घ) (ड) पासपोर्ट आणि प्रवासपत्रे किती कालावधीपर्यंत अमलात असण्याचे चालू राहतील, तो कालावधी;
(e)(ङ)(इ) ज्या नमुन्यामध्ये आरि ज्या शर्तींच्या अधीनतेने विविध पासपोर्ट आणि प्रवासपत्रे देता येतील, त्याचे नूतनीकरण करता येईल किंवा त्यामध्ये फेरफार करता येतील ते नमुने व त्या शर्ती;
(ee)१.(ङङ(इइ)) कलम ५ चे पोटकलम (१) याच्या स्पष्टीकरणाच्या प्रयोजनार्थ परकीय देशाचा विनिर्देश करणे;)
(f)(च)(फ) २.(कलम ५ च्या पोटकलम (१) खाली पासपोर्ट देण्यासाठी किंवा कलम ५ च्या पोटकलम (१-क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या परकीय देशाला भेट देण्यासाठी असलेला पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देण्यासाठी) अथवा पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र यावरील कोणत्याही पृष्ठांकनामध्ये फेरफार करण्यासाठी किंवा नवीन पृष्ठांकन करून मिळण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही अर्जाच्या संबंधात द्यावयाची फी आणि या अधिनियमाखाली करावयाच्या कोणत्याही अपिलांच्या संबंधात द्यावयाची फी;
(g)(छ)(ग) कलम ११, पोटकलम (१) अन्वये अपील प्राधिकरणाची नियुक्त, अशा प्राधिकरणाची अधिकारिता आणि त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती;
(h)(ज)(ह) पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र यांच्या संबंधात ज्या सेवा देता येतील त्या सेवा (पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र हरवले, खराब झाले किंवा नष्ट झाले तर त्याच्याऐवजी दुसरा पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्र देणे यांसारख्या सेवासुद्धा) व त्याबद्दलची फी;
(i)(झ)(आय) विहित करावयाची किंवा करता येईल अशी किंवा ज्या बाबतीत या अधिनियमामध्ये उपबंध केलेले नसतील किंवा अपुरे उपबंध केलेले असतील आणि केंद्र शासनाच्या मते या अधिनियमाची योग्य रीतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी उपबंध करणे आवश्यक असेल अशी इतर कोणतीही बाब.
(३) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक निमय, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या लगतनंतरचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणतेही बद्दल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहाचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम अशा बदललेल्या रूपातच परिणामकारक होईल किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुळीच परिणामक होणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही बदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा विधिग्राह्यतेला बाध येणार नाही .
——-
१. १९७८ चा अधिनियम क्रमांक ३१ याच्या कलम ६ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
२. १९९३ चा अधिनियम क्रमांक ३५ याच्या कलम १० अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
