राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
कलम ७ :
फरारी व्यक्तीसंबंधातील अधिकार :
(१) केंद्र शासनाला किंवा राज्य शासनाला किंवा प्रकरणपरत्वे, कलम ३ च्या पोटकलम (३) मध्ये उल्लेखिलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याला जर सकारण असे वाटत असेल की, ज्या व्यक्तीच्या संबंधात स्थानबद्धता आदेश देण्यात आलेला आहे ती व्यक्ती, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, अशाप्रकारे फरारी झाली आहे किंवा लपून बसली आहे, तर ते शासन किंवा तो अधिकारी पुढील गोष्टी करू शकेल –
(a)(क) उक्त व्यक्ती सर्वसाधारणपणे ज्याठिकाणी राहत असेल त्याठिकाणी अधिकारिता असलेल्या एखाद्या महानगर दंडाधिकाऱ्याकडे किंवा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे वस्तुस्थितीसंबंधीचा लेखी अहवाल पाठवणे;
(b)(ख) शासकीय राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या आदेशाद्वारे उक्त व्यक्तीला त्या आदेशान्वये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा अधिकाऱ्यापुढे, अशा ठिकाणी आणि अशा कालावधीच्या आत हजर राहण्याचे निदेश देणे.
(२) पोटकलम (१) च्या खंड (क) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध अहवाल पाठवण्यात आल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम ८२, ८३, ८४ व ८५ यांच्या तरतुदी अशा व्यक्तीच्या संबंधात आणि तिच्या संपत्तीसंबंधात, तिच्याविरूद्ध काढण्यात आलेला स्थानबद्धता आदेश हा जणूकाही त्या दंडाधिकाऱ्याने काढलेले वॉरंट आहे असे समजून लागू होतील.
(३) पोटकलम (१) च्या खंड (ख) अन्वये काढण्यात आलेल्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात कोणत्याही व्यक्तीने कसूर केली तर, तिने त्याचे अनुपालन करणे आपल्याला शक्य नव्हते आणि आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत आदेशात विहित केलेल्या अधिकाऱ्याला, अनुपालन करणे अशक्य असण्याचे कारण आणि स्वत:च्या ठावठिकाणा कळवला होता असे सिद्ध केले नाही तर, तिला एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.
(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही अतंर्भूत असले तरी, पोटकलम (३) खालील प्रत्येक गुन्हा दखलपात्र असेल.
