Nsa act 1980 कलम १७ : राज्य कायद्यान्वये काढण्यात आलेल्या स्थानबद्धतेच्या संबंधात अधिनियम परिणामक नसणे :

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
कलम १७ :
राज्य कायद्यान्वये काढण्यात आलेल्या स्थानबद्धतेच्या संबंधात अधिनियम परिणामक नसणे :
(१) राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, १९८० (१९८० चा ११) याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अमलात असलेल्या कोणत्याही राज्य कायद्यान्वये काढण्यात आलेल्या स्थानबद्धता आदेशाच्या संबंधात या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही किंवा परिणामक असणार नाही आणि त्यानुसार कोणत्याही राज्य कायद्यान्वये काढण्यात आलेला स्थानबद्धता आदेश अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या व्यक्तीच्या संबंधात अमलात आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती ही अशा स्थानबद्धतेच्या संबंधात, अशा राज्य कायद्यांच्या तरतुदीद्वारे नियमित होईल किंवा जेव्हा ज्या राज्य कायद्यान्वये असा स्थानबद्धता आदेश काढण्यात आला असेल तो त्या राज्याच्या राज्यपालांद्वारे प्रस्थापित करण्यात आलेला एखादा अध्यादेश (यात यापुढे ज्याचा निर्देश राज्य अध्यादेश म्हणून करण्यात आला आहे) असेल आणि त्या अध्यादेशाचे रूपांतर –
(एक) अशा प्रारंभापूर्वी, त्या राज्याच्या विधान मंडळाने संमत केलेल्या एखाद्या अधिनियमात करण्यात आले असेल तेव्हा अशा अधिनियमाद्वारे, किंवा
(दोन) अशा प्रारंभानंतर, त्या राज्याच्या विधान मंडळाने संमत केलेल्या एखाद्या अधिनियमात करण्यात आले असेल आणि अशा प्रारंभापूर्वी राज्य अध्यादेशान्वये काढण्यात आलेल्या स्थानबद्धता आदेशापुरती त्याची प्रयुक्ती मर्यादित असेल तेव्हा अशा अधिनियमाद्वारे,
जणूकाही हा अधिनियम करण्यात आलेला नाही असे समजून नियंत्रित होईल.
(२) पोटकलम (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरूद्धचा पूर्वोक्ताप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, १९८० (१९८० चा ११) याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी काढण्यात आलेला स्थानबद्धता आदेश, कोणत्याही कारणाने परिणामक असण्याचे बंद होईल तेव्हा या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्या व्यक्तीविरूद्ध कलम ३ अन्वये स्थानबद्धता आदेश काढण्यात अडथळा होत असल्याचे मानले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या कलमाच्या प्रयोजनासाठी, राज्य कायदा याचा अर्थ कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये ज्या कारणांवरून स्थानबद्धता आदेश काढता येतो अशा सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणारा आणि उक्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्यात अमलात असलेला कायदा असा आहे.

Leave a Reply