राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
कलम १४ :
स्थानबद्धता आदेश रद्द करण :
(१) सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ (१८९७ चा १०) याच्या कलम २१ च्या तरतुदींना बाध न आणता, स्थानबद्धता आदेश कोणत्याही वेळी,-
(a)(क) तो आदेश कलम ३ च्या पोटकलम (३) मध्ये उल्लेखिलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याने काढलेला असला तरी, तो अधिकारी ज्या राज्य शासनाच्या अधीनस्थ असेल त्या राज्य शासनाकडून किंवा केंद्र शासनाकडून,
(b)(ख) तो आदेश राज्य शासनाने काढलेला असला तरी, केंद्र शासनाकडून रद्द केला जाऊ शकेल किंवा त्यात फेरफार केला जाऊ शकेल.
१.(२) एखादा स्थानबद्धता आदेश त्या पोटकलमात यापुढे ज्याचा निर्देश स्थानबद्धता आदेश असा करण्यात आला आहे. समाप्त झाल्यामुळे किंवा रद्द झाल्यामुळे मग असा पूर्वीचा स्थानबद्धता आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा (दुसरे विशोधन) अधिनियम, १९८४ यांच्या प्रारंभापूर्वी काढण्यात आलेला असो व नंतर काढण्यात आलेला असो – कलम ३ अन्वये त्याच व्यक्तीविरूद्ध दुसरा स्थानबद्धता आदेश (यात यापुढे ज्याचा निर्देश नंतरचा स्थानबद्धता आदेश असा करण्यात आला आहे) काढण्यात आडकाठी येणार नाही :
परंतु अशा व्यक्तीविरूद्ध काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या स्थानबद्धता आदेशाच्या समाप्तीनंतर किंवा तो रद्द झाल्यानंतर कोणत्याही वस्तुस्थिती निदर्शक नवीन बाबी उद्भवल्या नसतील, तर यानंतरच्या स्थानबद्धता आदेशानुसार अशा व्यक्तीला स्थानबद्ध ठेवण्याचा कमाल कालावधी हा कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या स्थानबद्धता आदेशान्वये तिला स्थानबद्ध केल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या समाप्तीपेक्षा अधिक असणार नाही.
——–
१. १९८४ चा अधिनियम ६०, कलम ३ अन्वये मूळ पोटकलम (२) ऐवजी हे पोटकलम दाखल करण्यात आले (३१ ऑगस्ट, १९८४ रोजी व तेव्हापासून).
