गुंगीकारक औषधी द्रव्ये व मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५
कलम ६० :
बेकायदेशीर औषधी द्रव्ये, पदार्थ, वनस्पती, वस्तू व वाहने सरकारजमा करण्यास पात्र असणे :
१.(१) या अधिनियमाखालील शिक्षायोग्य असलेला कोणताही अपराध करण्यात आला असेल अशा बाबतीत, ज्याच्या संदर्भात किंवा ज्याच्या मदतीने असा अपराध करण्यात आला असेल असे गुंगीकारक औषधी द्रव्य, मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ, नियंत्रीत पदार्थ, अफूचे झाड, कोको वनस्पती, सामग्री, पात्रे व भांडी सरकारजमा केली जाण्यास पात्र असतील.)
२) पोटकलम (१) अन्वये सरकारजमा करण्यास पात्र असणारी कोणतीही गुंगीकारक औषधी द्रव्ये व मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ २.(किंवा नियंत्रीत पदार्थ) यांच्याबरोबर किंवा यांच्याव्यतिरिक्त कायदेशीरपणे उत्पादन करण्यात आलेली, राज्यांतर्गत आयात केलेली, राज्यांतर्गत निर्यात केलेली, भारतात आयात केलेली, परिवहन केलेली, निर्माण केलेली, ताब्यात घेतलेली, वापरलेली, खरेदी केलेली किंवा विकलेली कोणतीही गुंगीकारक औषधी द्रव्ये किंवा मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ २.(किंवा नियंत्रिथ पदार्थ) आणि पोटकलम (१) अन्वये सरकारजमा करण्यास पात्र असलेली कोणतीही गुंगीकारक औषधी द्रव्ये किंवा मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ २.(किंवा नियंत्रित पदार्थ), सामग्री, उपकरण संच किंवा भांडी ज्यामध्ये आढळून आली असतील अशी बारदाने, वेष्टने किंवा आवरणे आणि त्याचप्रमाणे अशी बारदाने व वेष्टने यात इतर कोणत्याही गोष्टी असल्यास त्यासुद्धा त्यापमाणेच सरकारजमा करण्यास पात्र असतील.
३) कोणतेही गुंगीकारक औषधी द्रव्य किंवा मनोव्यापारावर परिणाम करणारा पदार्थ २.(किंवा नियंत्रीत पदार्थ) किंवा पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये सरकारजमा करण्यास पात्र असलेली कोणतीही वस्तू वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात आलेला कोणताही प्राणी किंवा कोणतेही वाहन सरकारजमा करण्यास पात्र असेल; परंतु अशा प्राण्याच्या किंवा वाहनाचा वापर त्याच्या मालकाला किंवा असल्यास एजंटला माहीत नसताना करण्यात आला आहे किंवा अशा गोष्टीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलेले नाही. त्यांच्या अशा वापराच्या बाबतीत त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने शक्य तेवढे वाजवी खबरदारी घेतली होती. ही गोष्ट सिद्ध केल्यास अशा प्रकारे तो प्राणी किंवा वाहन सरकारजमा करण्यात येणार नाही.
——–
१. २००१ चा अधिनियम क्रमाकं ९ याच्या कलम २६ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. २००१ चा अधिनियम क्रमाकं ९ याच्या कलम २६ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.