Site icon Ajinkya Innovations

Mv act 1988 कलम ७४ : करारावरील गाडीचा परवाना देणे :

मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम ७४ :
करारावरील गाडीचा परवाना देणे :
१) पोटकलम (३) च्या तरतुदींच्या अधीन राहून प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, त्याच्याकडे कलम ७३ खाली अर्ज करण्यात आल्यावर त्या अर्जानुसार किंवा त्याला योग्य वाटतील असे फेरबदल करून करारावरील गाडीचा परवाना देऊ शकेल किंवा असा परवाना देण्याचे नाकारू शकेल;
परंतु, अर्जात विनिर्दिष्ट केलेले नसेल, अशा कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात असा परवाना देण्यात येणार नाही.
२) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने करारावरील गाडीचा परवाना देण्याचे ठरविले, तर ते या अधिनियमाखाली करण्यात येतील अशा कोणत्याही नियमांच्या अधीन राहून, त्या परवान्याला पुढीलपैकी कोणतीहीएक किंवा अधिक शर्ती जोडू शकेल; त्या शर्ती अशा-
एक) त्या वाहनाचा उपयोग फक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्रात किंवा विनिर्दिष्ट मार्गावर किंवा मार्गांवर करावा लागेल;
दोन) विद्यमान करराचे वाढीव किंवा बदलेले रूप म्हणून करावायाचा करार सोडून अन्य कोणताही भाडे करार विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर करता येणार नाही;
तीन) वाहनामधून सर्वसाधारणपणे किंवा विनिर्दिष्ट प्रसंगी किंवा विनिर्दिष्ट वेळी आणि हंगामामध्ये वाहून नेता येतील इतक्या जास्तीत जास्त उतारूंची संख्या आणि इतक्या जास्तीत जास्त सामानाचे वजन;
चार) उतारूंच्या बरोबरच किंवा उतारू ने नेता कोणत्याही करारावरील गाडीतून ज्या शर्तींवर माल वाहून नेता येईल त्या शर्ती;
पाच) मोटार कॅबच्या बाबतीत, विनिर्दिष्ट प्रवास भाडे किंवा प्रवासभाड्याचे दर आकारावे लागतील आणि प्रवास भाडेपत्रिकेची एक प्रत वाहनावर प्रदर्शित करावी लागेल;
सहा) मोटार कॅब सोडून इतर वाहनाच्या बाबतीत, विनिर्दिष्ट कमालमर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाहीत असे विनिर्दिष्ट भाडेदर आकारावे लागतील;
सात) मोटार कॅबच्या बाबतीत, उतारूंचे विनिर्दिष्ट वजनाइतके सामान विनामूल्य वाहून नेण्यात येईल आणि त्याहून अधिक असलेल्या कोणत्याही सामानाबद्दल कोणतेही शुल्क आकारावयाचे असल्यास ते विनिर्दिष्ट दराने आकारावे लागेल.
आठ) मोटार कॅबच्या बाबतीत, विहित करण्यात आल्यास टॅक्सीमीटर बसवावे लागेल आणि ते सुरळीत चालेल अशा प्रकारे ठेवावे लागेल;
नऊ) किमान एक महिन्याची नोटीस देऊन नंतर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला,
(a)क)अ) परवान्याच्या शर्तीमध्ये फेरफार करता येतील;
(b)ख)ब) परवान्याला आणखी शर्ती जोडता येतील.
दहा) पादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची मान्यता असेल, त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत परवान्याच्या शर्तीना सोडून कोणतीही गोष्ट करता येणार नाही;
अकरा) वाहनामध्ये आराम व स्वच्छता यांचा दर्जा विनिर्दिष्ट दर्जानुरूप ठेवावा लागेल;
बारा) अपवादात्मक स्वरूपाची परिस्थिती सोडून एरवी वाहन चालविण्यास किंवा उतारू नेण्यास नकार देता येणार नाही;
तेरा) विहित करण्यात येतील अशा इतर कोणत्याही शर्ती :
१.(परंतु केन्द्र शासन विनिर्दिष्ट करेल त्याप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अंतिम टप्प्याची जोडणी व्हावी यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वाहनाला असलेल्या कोणत्याही शर्ती काढून टाकू शकेल.)
३) (a)क) अ) वाहनांची संख्या, रस्त्यांची स्थिती आणि इतर संबंधित गोष्टी विचारात घेऊन केंद्र सरकार, राजपत्रांत एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून किमान पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरामधील मार्गांवर ये – जा करणाऱ्या सर्वसाधारणत: करांरावरील गाड्यांची किंवा कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या करारावरील गाड्यांची संख्या मर्यादित करावी असा निदेश देईल, तर राज्य शासन राज्य परिवहन प्राधिकरणाला आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला निदेश देऊन, (वर उल्लेख केलेल्या) करारावरील गाड्यांच्या संख्येवर त्या अधिसूचनेत निश्चित व नमूद करण्यात येईल त्याप्रमाणे मर्यादा घालण्यास सांगेल.
(b)ख) ब) खंड (अ) खाली करारावरील गाड्यांची संख्या निश्चित केलेली असेल, त्या बाबतीत अशा कोणत्याही करारावील गाडीच्या संबंधात परवाना मिळण्यासाठी आलेला अर्ज विचारात घेताना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण पुढील गोष्टींचा विचार करील-
एक) अर्जदाराचे आर्थिक स्थैर्य;
दोन) अर्जदार करारावरील गाडीची सेवा चालविणारा (ऑपरेटर) असेल किंवा त्याने अशी सेवा (पूर्वी) चालविलेली असल्यास त्याचे काम समाधानकारक आहे का किंवा होते का आणि त्याने कर भरलेला आहे का किंवा होता का; आणि
तीन) राज्य शासन ठरवून देईल अशा इतर बाबी; परंतु, इतर सर्व परिस्थिती सारखी असताना, परवान्यांसाठी आलेल्या पुढील प्रकारच्या अर्जांना अग्रक्रम दिला जाईल;
एक) भारत पर्यटन विकास महामंडळ;
दोन) राज्य पर्यटन विकास महामंडळे;
तीन) राज्य पर्यटन विभाग;
चार) राज्य परिवहन उपक्रम;
पाच) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली ज्यांची नोंदणी केलेली असेल किंवा ज्यांची नोंदणी केल्याचे मानण्यात येत असेल त्या सहकारी संस्था;
सहा) माजी सैनिक:
२.(७) स्वयंसेवी संस्था)
———–
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ३३ अन्वये परंतुक समाविष्ट करण्यात आले.
२. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ३२ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.

Exit mobile version