मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम ७१ :
टप्पा वाहनाचा परवाना मिळण्यासाठी आलेला अर्ज विचारात घेताना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकाऱ्याने अनुसरावयाची कार्यपद्धती :
१) टप्पा वाहनाचा परवाना मिळण्यासाठी आलेला अर्ज विचारात घेताना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या अधिनियमाची उद्दिष्टे लक्षात घेईल.
१.(***)
२) अर्जासोबत देण्यात आलेल्या कोणत्याही वेळापत्रकावरून असे दिसून आले की, या अधिनियमातील वाहनाच्या वेगासंबंधीच्या तरतुदींचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे, तर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण टप्पा वाहनाचा परवाना देण्याचे नाकारील.
परंतु, अशा नकारापूर्वी अर्जदाराला, त्याचे वेळापत्रक सदर तरतुदींशी सुसंगत होईल, अशा प्रकारे त्यात बदल करण्याची संधी देण्यात येईल.
३) (a)क) अ) वाहनांची संख्या, रस्त्यांची स्थिती आणि इतर संबंधित गोष्टी विचारात घेऊन केंद्र सरकार, राजपत्रात एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून किमान पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरांमधील मार्गांवर ये-जा करणाऱ्या एकूणच टप्पा वाहनांची किंवा कोणत्याही विशिष्ट प्रकारचा टप्पा वाहनांची संख्या मर्यादित करावी असा निदेश देईल तर राज्य शासन, राज्य परिवहन प्राधिकरणाला आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला निदेश देऊन, (वर उल्लेख केलेल्या) टप्पा वाहनांच्या संख्येवर त्या अधिसूचनेत निश्चित व नमूद करण्यात येईल त्याप्रमाणे मर्यादा घालण्यास सांगेल.
(b)ख) ब) वरील खंड (अ) खाली टप्पा वाहनांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली असेल, त्या बाबतीत राज्य शासन त्या राज्यातील टप्पा वाहन परवान्यांपैकी विशिष्ट टक्केवारीतील परवाने अनुसूचित जातींसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी राखून ठेवील. टक्केवारीचे हे प्रमाण राज्यातील लोक सेवेसाठी थेट भरतीने करावयाच्या नेमणुकींच्या बाबतीतील प्रमाणाइतकेच असेल.
(c)ग) क) टप्पा वाहनांची संख्या खंड (अ) खाली निश्चित केलेली असेल, त्या बाबतीत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य शासनाने खंड (ब) खाली निश्चित केलेल्या संख्येइतके परवाने अनुसूचित जातींसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी राखून ठेवील.
(d)घ) ड) खंड (क) मध्ये उल्लेख केलेल्या संख्येइतके परवाने राखून ठेवल्यांनतर, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (परवान्यासाठी आलेला) अर्ज विचारात घेताना पुढील गोष्टींचा विचार करील-
एक) अर्जदाराचे आर्थिक स्थैर्य;
दोन) अर्जदार टप्पा वाहन सेवा चालविणारा असेल किंवा त्याने टप्पा वाहन सेवा (पूर्वी) चालविलेली असेल तर त्याचे काम समाधानकारक आहे का किंवा होते का आणि त्याने कर भरलेला आहे का किंवा होता का; आणि
तीन) राज्य शासन ठरवून देईल अशा इतर बाबी.
परंतु, इतर सर्व परिस्थिती सारखी असताना, परवान्यासाठी आलेल्या पुढील प्रकारच्या अर्जांना अग्रक्रम दिला जाईल.-
एक) राज्य परिवहन उपक्रमांकडे आलेले अर्ज;
दोन) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली ज्याची नोंदणी केलेली असेल किंवा ज्यांची नोंदणी केलेली असल्याचे मानण्यात येत असेल, त्या सहकारी संस्था, १.(***)
तीन) माजी सैनिक २.(किंवा)
२.(चार) राज्य शासनाला, लेखी नमूद करून ठेवायच्या कारणामुळे आवश्यक वाटत असेल, असा व्यक्तींचा इतर कोणताही वर्ग किंवा प्रवर्ग,
यांच्याकडून परवान्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाचा प्रथम विचार केला जाईल.
१.(***)
स्पष्टीकरण :
या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, कंपनी याचा अर्थ निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) असा असून त्यात पेढीचा किंवा व्यक्तींचा इतर संघाचा समावेश होतो आणि पेढीच्या संबंधात संचालक याचा अर्थ पेढीतील भागीदार असा आहे.
——–
१. १९९४ चा अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम २३ अन्वये वगळण्यात आले.
२. १९९४ चा अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम २३ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.