मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम ९४ :
दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारितेला बाध :
या अधिनियमान्वये परवाना १.(किंवा कोणत्याही योजनअतर्गत लायसन) देण्यासंबंधीचा कोणताही प्रश्न विचारात घेणे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारितेत असणार नाही, आणि या अधिनियमान्वये रीतसर घटित केलेल्या प्राधिकरणाने परवाना देण्यासंबंधी केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीच्या संबंधातील १.(किंवा कोणत्याही योजनेअतर्गत दिलेले लायसन यासंबंधी) व्यादेश दिवाणी न्यायालय विचारात घेणार नाही.
———-
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ३७ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.