Blog

मोटार वाहन अधिनियम १९८८
उद्देश आणि कारणे यांचे निवेदन :
मोटार वाहनांबाबतचा कायदा एकत्रित करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम, भारतीय गणराज्याच्या एकोणचाळिसाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियम होवो-
मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ (१९३६ चा ४) याद्वारे मोटार वाहनांसंबंधीचे सर्व अधिनियम एकत्रित करण्यात आले असून त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. हा अधिनियम अद्ययावत ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यामध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. इतर गोष्टींबरोबरच रस्त्यावरील वाहतूक तंत्रामध्ये झालेले बदल, प्रवाशांचे स्वरूप, मालाची ने-आण, देशातील रस्त्यांच्या जाळ्यांचा विकास, आणि विशेषत: मोटार वाहन व्यवस्थापन तंत्रामध्ये झालेली सुधारणा या गोष्टी विचारात घेऊन या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची गरज जाणवत आहे.
२) राष्ट्रीय परिवहन धोरण समिती, राष्ट्रीय पोलीस आयोग, रस्ता सुरक्षा समिती, कमी शक्तीच्या दुचाकी समिती, तसेच विधि आयोग यांसारख्या विविध समित्यांनी रस्त्यावरील वाहतुकीच्या विविध बाजूंवर विचार केला आहे. हा अधिनियम अद्ययावत करण्यात आला पाहिजे, तो सोपा-सरळ करण्यात आला पाहिजे व तसेच तो तर्कशुद्ध पद्धतीने तयार करण्यात आला पाहिजे अशा शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ हा आधुनिक काळातील गरजांच्या दृष्टीने अनुरूप होण्यासाठी त्याचा व्यापक प्रमाणात पुनर्विचार करण्यात आला पाहिजे अशी मागणी अनेक संसद सदस्यांनी सुद्धा केली आहे.
३) यासाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ याच्या सर्व तरतुदींचा आढावा तयार करण्याच्या दृष्टीने नमुना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जानेवारी १९८४ मध्ये एका कामकाज गटाची रचना करण्यात आली. मध्यवर्ती मार्ग परिवहन संस्था, भारताची स्वयंचलित संशोधन संघटना आणि निर्माण करणारे आणि सर्वसाधारण जनता यांसह अन्य परिवहन संघटना यांनी यापूर्वी केलेल्या शिफारशी आणि सूचना या गटाने विचारात घेतल्या. शिवाय, कामकाज गटाच्या शिफारशीवरील राज्य शासनाचे शेरे मिळविण्यात आले आणि सर्व राज्ये व संघराज्य क्षेत्राच्या परिवहन मंत्र्यांच्या विशेष रीतीने बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली. अशाप्रकारे सुचविण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या सुधारणा पुढील गोष्टींच्या संबंधातील आहेत.
अ) देशात वेगाने वाढत जाणारी व तसेच खाजगी वाहनांची संख्या.
ब) स्वयंचलित क्षेत्रामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास प्रवृत्त करण्याची गरज.
क) प्रवासी आणि मालवाहतूक यांच्या प्रचंड प्रमाणातील वाहतुकीमुळे बेटाच्या आकाराचे वेगळे भाग पाडण्यात आलेले नाहीत व त्यामुळे निर्माण झालेला प्रादेशिक किंवा स्थानिक असमतोल.
ड) रस्ता सुरक्षा दर्जा आणि प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना यासंबंधीचा प्रश्न, धोकादायक आणि स्फोटक सामग्रीची ने-आण करण्यासंबंधीचे मानक.
ई) मार्ग परिवहन क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना प्रचालनासाठी कार्यपद्धती सोपी करणे आणि धोरणात्मक बाबी मुक्त स्वरूपाच्या कारणे; आणि
फ) वाहतूकविषयक गुन्हेगारांना शोधून काढण्याची प्रभावी उपाययोजना असण्याची गरज.
४) मोटार अपघातात एखादी व्यक्ती मरण पावणे किंवा तिला कायम स्वरूपी अपंगत्व येणे व जेथे अशा व्यक्तीची कोणतीही चूक अपघातास कारण ठरली असल्याबाबत पुरावा नसतो अशा बाबतीत द्यावयाच्या भरपाईच्या रकमेची मर्यादा वाढविण्यासाठी आणि तसेच धडक देवून निघून जाणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत अपघातात संबंधित असणाऱ्या वाहनाच्या प्रकारानुसार भरपाई देण्यासंबंधीच्या विमा कंपन्यांच्या जबाबदारीमध्ये असणारी विसंगती दूर करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एम.के.कुन्ही मोहम्मद विरूद्ध पी.ए. अहमद कुट्टी ए.आय.आर. १९८७ सु.को. २१५८ यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. या सूचनांचा समावेश या विधेयकात करण्यात आला आहे.
५) हे विधेयक वरील बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर तयार करण्यात आले असून या विधेयकातील काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी पुढील बाबींच्या संबंधातील आहेत-
अ) काही विशिष्ट व्याख्यांचे सुसूत्रीकरण करणे व नवीन प्रकारच्या वाहनांच्या विशिष्ट नवीन व्याख्यांची भर घालणे;
ब) चालकाचे लायसन देताना आणि त्याच्या वैधतेच्या कालावधीच्या संबंधात काटेकोर कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे;
क) मोटार वाहनांचे घटक आणि भाग यांच्या बाबत दर्जा ठरवून देणे;
ड) प्रदूषण प्रतिबंधावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या साधनांचा दर्जा;
ई) प्राधिकृत चाचणी केंद्रांकडून सुद्धा वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रे देण्याबाबत तरतुदीं;
फ) नोंदणी चिन्ह यंत्रणेचे अद्यावतीकरण करण्यासंबंधी अधिकार देणाऱ्या तरतुदी;
ग) राष्ट्रीयीकरण करण्यात न आलेल्या मार्गांवर टप्पा वाहन परवाना देण्यासंबंधीच्या शिथिलक्षम योजना;
ह) सर्वसाधारण विमा महामंडळाकडून अनुतोष योजनेची अंमलबजावणी;
आय) ना कसूर दायित्त्व आणि धडके देऊन पळून जाणे या जातीच्या मोटार अपघाताच्या बाबतीत वाढीव भरपाई देण्याची योजना;
जे) मोटार अपघातात सापडलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत वाहनाचा प्रकार विचारात न घेता विमाकाराने प्रत्यक्ष दायित्त्वााच्या मर्यादेपर्यंत भरपाई देण्यासाठी तरतूद;
के) वाहन चालक लायसन आणि वाहन नोंदणी यासंबंधीच्या राज्य नोंदवह्या ठेवणे;
एल) रस्ता सुरक्षा परिषदेची स्थापना करणे.
मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ या अधिनियमाच्या ऐवजी तयार करण्यात आलेला आणि १ जुलै १९८९ रोजी अमलात आलेला मोटार वाहन अधिनियम १९८८ हा अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने त्याचे स्वरूप अधिक एकत्रिकृत करण्यासाठी व त्यामध्ये तरतुदींच्या बाबतीत अधिक एकत्रिकृत करण्यासाठी व त्यामध्ये तरतुदींच्या बाबतीत अधिक सुसूत्रीकरण निर्माण करण्यासाठी व त्यामध्ये तरतुदींच्या बाबतीत अधिक सुसूत्रीकरण निर्माण करण्यासाठी १९९४ मध्ये मोटार वाहन सुधारणा अधिनियम, १९९४ (१९९४ चा ५४) हा अधिनियम तयार करण्यात आला आहे. त्याला राष्ट्रपतींची संमती १० सप्टेंबर १९९४ रोजी मिळाली व तो १४ नोव्हेंबर १९९४ पासून अमलात आला. या सुधारणा अधिनियमाचे उद्देश व कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ हा मोटार वाहनविषयक कायाद्यांचे एकत्रिकरण आणि सुसूत्रीकरण करण्यासाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ याच्या ऐवजी तयार करण्यात आला.
२) हा अधिनियम १ जुलै १९८९ रोजी अमलात आल्यानंतर याच्या काही तरतुदी अमलात आणण्याच्या बाबतीत अनुभवास येणाऱ्या अनेक अडचणींच्या संबंधात राज्य शासने, परिवहन व्यवस्था चालक आणि सामान्य जनता यांच्याकडून भारत सरकारकडे अनेक निवेदने व सूचना करण्यात आल्या, म्हणून १९८८ च्या या अधिनियमाची तपासणी करण्यासाठी आणि त्याचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने मार्च १९९० मध्ये एका पुनर्विलोकन समितीची स्थापना केली.
३) पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशी त्यांवरील प्रतिक्रियांसाठी राज्य शासनांकडे पाठविण्यात आल्या आणि सर्वसाधारणपणे राज्य शासने व शिफारशींशी सहमत झाली. पुनर्विलोकन समितीच्या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यात आल्यानंतर या अधिनियमात सुधारणा करण्यासंबंधी परिवहन व्यवस्था चालकांकडून आणि जनतेकडून आलेली फार मोठ्या संख्येतील निवेदनेसुद्धा शासनाने विचारात घेतली. पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीवर आधारित प्रस्तावाचा मसुदा आणि लोकांकडून आलेली निवेदने, परिवहन विकास परिषदेचे त्या बाबतीतील मत घेण्यासाठी त्यांच्यापुढे मांडण्यात आली. परिवहन विकास परिषदेच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील बाबींशी संबंधित किंवा त्या बाबतीतल्या आहेत-
अ) बाजारात येणारी नवीन प्रकारची वाहने आणि देशातील वेगात वाढणारी व्यापारी व खाजगी वाहनांची संख्या;
ब) रस्त्यावरील अपघातात सापडणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत दीर्घसूत्री पद्धतीचा अवलंब न करता त्यांना पुरेशी भरपाई मिळण्यासाठी तरतूद करणे;
क) परिवहन क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे;
ड) रस्ता सुरक्षा प्रश्न, धोकादायक रसायनांची वाहतुक आणि प्रदुषण नियंत्रण;
ई) राज्य परिवहन प्राधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देणे आणि विशिष्ट बाबतीत पोलिसांच्या भूमिकेचे सुसूत्रीकरण करणे;
फ) मार्ग परिवहनाच्या बाबतीत कार्यपद्धती सोपी करणे आणि धोरणात्मक शिथिलता निर्माण करणे;
ग) वाहतूकविषयक अपराध्यांच्या दंडामंध्ये वाढ करणे.
४) म्हणून वरील पाश्र्वभूमीवर प्रस्तावित कायदा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच पुढील बाबींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे-
अ) नवीन प्रकारच्या वाहनांच्या बाबतीत विवक्षित व्याख्यांमध्ये फेरबदल करणे व त्यांचा विस्तार करणे;
ब) वाहन चालन लायसन देण्याची कार्यपद्धती सोपी करणे;
क) वाहनामध्ये फेरबदल करण्यावर निर्बंध घालणे;
ड) प्रदूषणविरहित इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट सूट देणे;
ई) बेनामी धारणे ला आळा घालण्यासाठी वैयक्तिक किंवा कंपनीच्या धारणक्षमतेवरील मर्यादा काढून टाकणे;
फ) राज्यांना एक किंवा अधिक राज्य परिवहन अपील प्राधिकरणे नियुक्त करण्याबाबतचे प्राधिकार देणे;
ग) विहित दर्जाचे नसलेले घटक निर्माण करण्यावर आणि व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या साठा / विक्री करण्यावर शिक्षात्मक नियंत्रण ठेवणे;
ह) धडक मारणे व पळून जाणे या प्रकारच्या बाबतीतील बाधा पोहोचलेल्या व्यक्तींना द्यावयाच्या भरपाईच्या रकमेत वाढ करणे;
आय) रस्ता अपघातात सापडलेल्या व्यक्तीने भरपाईसाठी करावयाच्या अर्जाच्या बाबतीतील कालमर्यादा काढून टाकणे;
जे) विशिष्ट अपराधांच्या बाबतीतली शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे.
के) रस्त्यावरील अपघाताची शिकार बनलेल्या व्यक्तीला द्यावयाच्या भरपाईचा वय/उत्पन्न या आधारावरील उदार व सूत्रबद्ध असे नवीन पूर्वनिर्धारित सूत्र.
५) विधी आयोगाने आपल्या ११९ व्या अहवालामध्ये अशी शिफारस केली आहे की, मागणीसंबंधीचा प्रत्येक अर्ज, ज्या हक्कमागणी न्यायाधिकरणांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये अपघात झाला असेल किंवा ज्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या स्थानिक हद्दीमध्ये मागणी करणारी व्यक्ती राहत असेल ती कामधंदा करीत असेल किंवा ज्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या स्थानिक हद्दीमध्ये बचावपक्षाची व्यक्ती राहत असेल यांपैकी मागणीकाराच्या विकल्पानुसार असेल अशा कोणत्याही हक्कमागणी न्यायाधिकरणाकडे करता येईल. उपरोक्त शिफारशींना प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तरतुद या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
६) सदर उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
प्रकरण १ :
प्रारंभिक :
कलम १ :
सक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :
१) या अधिनियमास मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ असे म्हणावे.
२) त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतावर आहे.
३) केंद्र शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल १.(अशा दिवशी) तो अमलात येईल; आणि वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगववेगळ्या तारखा नेमून देता येतील; आणि या अधिनियमातील या अधिनियमाच्या प्रारंभासंबंधीचा कोणताही संदर्भ हा, एखाद्या राज्याच्या संबंधात त्या राज्यात हा अधिनियम अमलात येण्याच्या तारखेसंबंधीचा संदर्भ आहे असे मानण्यात येईल.
———
१. १ जुलै १९८९, अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. ३६८ (ई), दिनांक २२ मे १९८९, भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २, कलम ३ (दोन) पहा.