मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम १६१ :
१.(धकड मारुन व पळून गेलेल्या मोटार वाहनांमुळे घडलेल्या अपघाताच्या प्रकरणांतील भरपाईबाबतचे विशेष उपबंध :
१) त्यात्यावेळी अंमलात असेलेल्या कोणत्याही अधिनियमात किंवा विधिचा जोर असलेल्या कोणत्याही विलेखात काहीही अंतर्भूत असेल तरी, केन्द्र शासन, या अधिनियमान्वये आणि पोटकलम (३) च्या उपबंधाना अधीन राहून बनविलेल्या योजनेच्या उपबंधानुसार मोटार वाहन धडक मारुन पळून जाण्याच्या अपघाताच्या परिणामस्वरुप व्यक्तींचा मृत्यु किंवा गंभीर दुखापत झालेली असेल त्याबाबतची भरपाईकरीता, उपबंध करील.
२) या अधिनियमाच्या उपबंधांना आणि पोटकलम (३) अधीन राहून बनविलेल्या योजनेला अधीन राहून, नुकसान भरपाई दिली जाईल,-
(a)क)अ) धडक मारुन पळून गेलेल्या मोटार वाहनाच्या अपघाताच्या परिणामस्वरुप कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याबाबतीत ठराविक दोन लाख रुपये किंवा केन्द्र शासन विहित करील एवढी जास्त रक्कम;
(b)ख)ब) धडक मारुन पळून गेलेल्या मोटार वाहनाच्या अपघाताच्या परिणामस्वरुप कोणत्याही व्यक्ती गंभीर दुखापत झाल्यास त्याबाबतीत ठराविक पन्नास हजार रुपये किंवा केन्द्र शासन विहित करील एवढी जास्त रक्कम;
३) केन्द्र शासन, राजपत्रातील अधिसूचने द्वारा, एक योजना तयार करेल, केन्द्र शासनाला किंवा सर्वसाधारण विमा मंडळ यांना सदर योजना कोणत्या पद्धतीने, नमुन्यात आणि अर्ज किती कालावधीमध्ये करावयाचे, अधिकारी किवा प्राधिकरण यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाबाबत कोणती पद्धत अवलंबवायची त्यांचा विचार करुन आणि अर्जावर आदेश देणे किंवा त्यासंबंधातील इतर बाबी किंवा त्या अनुषंगिक योजनेची कार्यपद्धती व या कलमाखालील नुकसानभरपाईची रक्कम देणे हे अधिसूचित करेल.
४) पोटकलम (३) अन्वये बनविलेल्या योजने अन्वये उपबंध करेल, कि-
(a)क)अ) अशा कोणत्याही या योजनेखाली कोणत्याही दावेदाराला केन्द्र शासन विहित करील अशी रक्कम अंतरिम मदत म्हणून देणे;
(b)ख)ब) कोणत्याही उपबंधांचा उल्लंघन केल्यास दोन वर्षापर्यंतचा कारावासाची शिक्षा किवा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नाही परंतु पाच लाखापर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची किवा दोन्हीही शिक्षा होतील.
(c)ग) क) अशा योजनेअन्वये कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा प्राधिकरणाला अधिकार, कार्ये किंवा कर्तव्ये, केन्द्र शासनाच्या पूर्व परवागीने अशा अधिकाऱ्याकडून किवा प्राधिकरणाकडून लेखी प्रदान केली जाऊ शकतील.)
———-
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ५१ अन्वये मूळ प्रकरण ११ ऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.