मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम ११०ब(ख) :
१.( प्रकार-मंजुरी (टाईप अॅप्रुव्हल) प्रमाणपत्र आणि चाचणी संस्था (एजन्सीज) :
१) कोणतेही मोटार वाहन, ट्रेलर किंवा सेमी ट्रेलर किंवा मॉड्युलर किंवा हायड्रोलिक ट्रेलर किंवा साइड कार यासह, पोटकलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे प्रकार-मंजुरी (टाईप अॅप्रुव्हल) प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय भारतात त्याची विक्रि किंवा सुपूर्दगी करता येणार नाही किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर वापरता येणार नाही :
परंतु केन्द्र शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, कोणत्याही मोटार वाहनाद्वारे ओढल्या जाणाऱ्या किंवा ओढल्या जाणाच्या आशयाने अन्य वाहनांचे प्रकार-मंजुरी (टाईप अॅप्रुव्हल) प्रमाणपत्राच्या अपेक्षा वाढवू शकेल :
परंतु आणखी असे की, अशा वाहनांना अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही ती अशी –
(a)क)अ) जे वाहन निर्याती साठी किंवा प्रदर्शनासाठी किंवा प्रात्यक्षिकासाठी किंवा निदर्शनासाठी या उद्देशासाठी असेल; किंवां
(b)ख)ब) ज्यांचा वापर, मोटार वाहने किंवा मोटार वाहनांचे संघटक चे निर्माते किंवा संशोधन आणि विकास केन्द्र द्वारा केला जातो किंवा चाचणीच्या निष्र्कषासाठी आणि विधिमान्य संस्थेद्वारे किंवा डाटा संग्रहणासाठी कोणत्याही कारखान्याच्या आवारात बिगर सार्वजनिक ठिकाणी केला जातो; किंवा
(c)ग) क) अशी वाहने ज्यांना केन्द्र शासनाने सूट दिलली आहे.
२) अशी मोटार वाहने ज्याच्या अंतर्गत ट्रेलर किंवा सेमी ट्रेलर किंवा माड्युलर किंवा हाइड्रोलिक ट्रेलर किंवा साइड कार ही आहे, निर्माता किंवा आयात कर्ता प्रकार-मंजुरी (टाईप अॅप्रुव्हल) प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी परीक्षण (चाचणी) अभिकरणासमोर निर्माण किंवा आयात केले जाणारे वाहन प्रोटाटाईप परीक्षणासाठी (चाचणी) सादर करील.
३) केन्द्र शासन, परीक्षण अभिकरणांची मान्यता, नोंदणी आणि विनियमन यासाठी नियम बनवील.
४) परीक्षण अभिकरण, निर्माण होण्याच्या स्थितीत असतील किंवा अगोदरच मिळालेली असतील अशा वाहनांबाबत खात्री करण्यासाठी या प्रकरणातीली तरतुदींअन्वये बनविलेल्या नियम व विनियमांच्या उपबंधानुरुप आहे यासाठी परीक्षण करतील.
५) प्रकार-मंजुरी (टाईप अॅप्रुव्हल) प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या मोटार वाहनांना कलम ११०अ अन्वये परत बोलावले असेल अशा प्रकरणी परीक्षण अभिकरण, ज्यांनी अशा मोटार वाहनांना प्रमाणपत्र मंजूर केले होते, त्यांची मान्यता आणि नोंदणी रद्द करण्यास हक्कदार असतील.)
———-
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ४० अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.