बाल न्याय अधिनियम २०१५
प्रकरण ३ :
बाल न्याय मंडळ :
कलम ४ :
बाल न्याय मंडळ :
१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्य सरकार, प्रत्येक जिल्ह्यात या अधिनियमान्वये कायद्याशी संघर्ष करीत असलेल्या बालकांच्या संबंधात अशा मंडळांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांना नेमून दिलेली किंवा त्याच्यावर लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक किंवा अधिक बाल न्याय मंडळे घटित करु शकेल.
२) मंडळ हे तीन वर्षाचा अनुभव असलेला महानगर दंडाधिकारी किंवा यथास्थिती प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा मुख्य न्यायदंडाधिकारी (या पुढे यांचा उल्लेख प्रमुख दंडाधिकारी म्हणून केला जाईल) नसेल, आणि दोन सामाजिक कार्यकर्ते, ज्यापैकी किमान एक सदस्य महिला असेल, यांचे मिळून बनलेले असेल आणि त्यांचे एक न्यायपीठ तयार होईल आणि अशा प्रत्येक न्यायपीठाकडे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) अन्वये महानगर दंडाधिकाऱ्याला किंवा, यथास्थिती, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याला प्रदान केलेले अधिकार असतील.
३) मंडळाचात सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी तो कोणताही सामाजिक कार्यकर्ता, मुलांच्या संबंधातील आरोग्य, शिक्षण किंवा कल्याण कार्यक्रम यामध्ये किमान सात वर्षे प्रत्यक्षपणे सक्रिय सहभागी व्यवसायी व्यक्ती असल्याखेरीज आणि त्याची बालमानसशास्त्र, मानसोपचार, समाजशास्त्र किंवा कायदा यामधील पदवी असल्याखेरीज त्याची मंडळाचा सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही.
४) मंडळाचा सदस्य म्हणून निवड होणारी व्यक्ती, जर –
एक) तिने मानवी किंवा बालहक्कांचे उल्लंघन केल्याचे पूर्वाभिलेखात आढळले तर;
दोन) त्या व्यक्तीवर नैतिक अध:पतनाकडे झुकणारी कृत्ये केल्याचे आरोप असतील आणि तद्धत त्याची प्रवृत्ती असल्याचे आढळून आले तर किंवा अशा आरोपातून संपूर्णत: निर्दोष म्हणून त्याची सुटका झालेली नसेल तर;
तीन) ती व्यक्ती, केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकार अंगिकृत संस्था किंवा महामंडळाची संस्था किंवा केन्द्र सरकार किंवा राज्य शासनाने चालविलेल्या संस्थेमधून काढून टाकण्यात आलेली किंवा सेवतून निलंबित केलेली असेल तर;
चार) यापूर्वी कधीही बालकाशी दुव्र्यवहार करुन गैरवापर किंवा अयोग्य वापर केलेला असेल किंवा बालकामगार म्हणून काम करवून घेतलेले किंवा कामावर ठेवलेले असेल किंवा अन्य प्रकारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा नैतिक अध:पतन झाल्याचे आढळून आले तर,
अशा व्यक्तीस मंडळावर अर्हता प्राप्त होणार नाही.
५) राज्य सरकार मंडळाच्या प्रमुख न्यायदंडाधिकाऱ्यासह सर्व सदस्यांना त्यांची नेमणूक केलेल्या दिनांकापासून साठ (६०) दिवसांच्या आत त्यांना, बालकांची काळजी, संरक्षण, पुनर्वसन, कायदेशी तरतुदी आणि तद्नुषंगाने विहित केलेल्या बालकांसाठी न्याय व्यवस्था आदी सर्व गोष्टींचे पद्धतशीर प्रेरणा प्रशिक्षण व संवेदनशील करणे हे सर्व केल्याचे सुनिश्चित करुन घ्यावे.
६) मंडळाच्या सभासदांचा कार्यकाळ आणि मंडळाचा कोणीही सभासद विहित केलेल्या पद्धतीने राजीनामा देऊ शकतील.
७) जर मंडळाचा कोणताही सभासद,-
एक) या अधिनियमान्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे आढळून आहे; किंवा
दोन) कोणत्याही संयुक्तीक मंडळाच्या बैठकांना कोणत्याही विधिमान्य कारणाशिवाय, सतत तीन महिन्यापर्यंत गैरहजर राहतील; किंवा
तीन) एका वर्षभरात १.(कमीत कमी तीन चतुर्थांश) बैठकांना गैरहजर राहतील; किंवा
चार) मंडळाच्या सभासदत्वाच्या कालावधीत, पोटकलम (४) प्रमाणे सभासदत्वासाठी अपात्र ठरतील,
तर मुख्य न्यायाधीशांव्यतिरिक्त मंडळाच्या इतर सभासदांची नेमणूक राज्य शासनामार्फत चौकशी करुन रद्द करता येईल.
——–
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ च्या कलम ४ द्वारा तीन चतुर्थांशापेक्षा जास्त या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.