बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ४८ :
विशेष गृहे :
१) राज्य सरकार, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्यांच्या समूहात, शासनामार्फत किंवा स्वयंसेवी, अशासकीय सेवाभावी संघटनांमार्फत आवश्यकतेनुसार, कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी बाल न्याय मंडळाने कलम १८ अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार ठेवण्यासाठी विशेष गृहांची निर्मिती व व्यवस्थापन करील.
२) अशा विशेष गृहांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण तसेच तेथे बालकाच्या सामाजिक एकजीवीकरणासाठी आवश्यक उपलब्ध सेवांचे प्रकार आणि सर्वसामान्य निकष तसेच कोणत्या पद्धतीने नोंदणी मंजूर केली जाईल किंवा रद्द केली जाईल, याबाबत राज्य सरकार नियम ठरवून देईल.
३) पोटकलम (२) मध्ये नमूद केलेले नियम करताना, सर्व बालकांची त्यांचेवर असलेले आरोप आणि त्यांची शारीरिक व मानसिक अवस्था विचारात घेऊन वय आणि लिंग यानुसार वर्गवारी आणि विभागणी करण्याबाबत नियम करतील.