बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम १०६ :
राज्य बाल संरक्षण सोसायटी आणि जिल्हा बाल संरक्षण केन्द्र :
प्रत्येक राज्य सरकार राज्यासाठी एक बाल संरक्षण सोसायटी आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी बाल संरक्षण केंद्र स्थापन करील. सदर सोसायटी किंवा केंद्रात आवश्यक ते अधिकारी आणि कर्मचारी नेमले जातील. बालकांसंबंधी सर्व प्रकरणे या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने हाताळली जातील. त्यामध्ये या अधिनियमाखाली संस्था निर्माण करणे व चालविणे, बालके, त्याचे पुनर्वसन व शासकीय आणि बिन शासकीय संस्थांमध्ये समन्वय, याकरिता अधिसूचना काढून सक्षम अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण केली जातील.