बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ८ :
मंडळाची कर्तव्य, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या :
१) त्या त्यावेळी अमलात (प्रवृत्त) असलेल्या कोणतत्याही अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरीही, आणि या अधिनियमात स्पष्ट नमूद केलेले नसल्यास, कोणत्याही जिल्ह्यासाठी घटित केलेल्या मंडळास, त्या जिल्ह्यात या अधिनियमानुसार, कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकांच्या संबंधात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कारवाईचे निपटारा करण्याचे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
२) जेव्हा या अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये किंवा अपीलासाठी, पुनर्विलोकनासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रकरणी समोर येईल त्यावेळी, या अधिनियमानुसार मंडळास प्रदान केलेले सर्व अधिकार, उच्च न्यायालयास आणि बाल न्यायालयस वापरता येतील.
३) मंडळाची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निम्नलिखित प्रमाणे आहेत, –
क) कारवाईच्या प्रत्येक टप्प्यावर बालक, मातापिता आणि पालक यांचा जाणीवपूर्वक सहभाग असल्याची खात्री करणे;
ख) बालकास ताब्यात घेणे, चौकशी, संगोपन आणि पुनर्वसन यांसारख्या बालकाच्या सर्व कारवायात बालकाचे हक्क अबाधित राहतील याची खात्री करणे;
ग) कायदेविषयक सेवा संस्थांमधून बालकास आवश्यक कायदेविषयक साहाय्य मिळेल याची खात्री करणे;
घ) कारवाईसाठी वापरण्यात येणारी भाषा बालकास अवगत नसल्यास, मंडळ आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षित, अनुभवी आणि ठरवून दिलेल्या मोबदल्यावर दुभाषा किंवा अनुवादक उपलब्ध करुन देईल.
ङ) परिवीक्षा अधिकाऱ्यास ंिकवा परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नसल्यास बाल कल्याण अधिकाऱ्यास किंवा समाजसेवकास, बालकाच्या प्रकरणात सामाजिक चौकशी करुन बालकास मंडळासमक्ष सर्वप्रथम हजर केले गेले, त्या दिवसापासून १५ दिवसाच्या आत कोणत्या परिस्थितीत अपराध घडला याबाबत खात्री करणारा सामाजिक चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश देणे;
च) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बालकाबाबत, या अधिनियमाच्या कलम १४ अन्वये ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार चौकशीमध्ये लवादाची भूमिका बजावणे आणि प्रकरण निकालात काढणे;
छ) कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोप असलेल्या बालकास, कोणत्याही टप्प्यावर देखभाल किंवा संरक्षणाची आवश्यकता असल्यास सदर प्रकरण बाल कल्याण समितीकडे हस्तांतरित करणे व त्यायोगे कायद्याविरुद्ध गेलेल्या बालकासही देखभाल आणि संरक्षणाची आवश्यकता भासू शकते व त्यामुळे त्या प्रकरणात समिती आणि मंडळ दोन्हीचाही अंतर्भाव असण्याची आवश्यकता स्पष्ट करणे;
ज) प्रकरण निकालात काढून बालकाच्या पुनर्वसनासाठी व्यक्तिगत संगोपन योजनेचा आणि आवश्यकतेनुसार, परिवीक्षा अधिकारी किंवा जिल्हा बाल संरक्षण केन्द्र किंवा अशासकीय सेवाभावी संघटनेच्या सदस्यामार्फत नियमित देखरेखीचा अंतर्भाव असलेला अंतिम आदेश देणे;
झ) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बालकाच्या संगोपन आणि देखभालीसाठी सुयोग्य व्यक्तीबाबत चौकशी करुन सदर व्यक्तीचे नाव जाहीर करणे;
ञ) कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकांसाठी निवासी व्यवस्था असलेल्या संस्थेस महिन्यातून किमान एकदा भेट देणे आणि तेथील व्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सूचना अंतर्भूत असलेला अहवाल जिल्हा बाल संरक्षण केन्द्रास आणि राज्य सरकार यांस सादर करणे;
ट) देखभाल आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या बालकाच्या संदर्भात किंवा कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकाच्या संदर्भात, या अधिनियमान्वये किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमान्वये अपराध घडलेला असल्यास त्याबाबत प्रथम खबदर नोंद करण्याबाबत पोलिसांना आदेश देणे;
ठ) देखभाल आरि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या बालकाच्या संदर्भात या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही अधिनियमान्वये अपराध घडलेला असल्याबाबत अहवाल बाल कल्याण समितीकडून प्राप्त होताच पोलीसांना त्याबाबत प्रथम खबर नोंदविण्याचा आदेश देणे;
ड) पौढांसाठी असलेल्या कारागृहांना नियमितपणे भेटी देऊन तेथे कोणी बालक आढळल्यास, १.(त्या बालकास, यथास्थिती, निरीक्षण गृहात किंवा सुरक्षित ठिकाणी स्थानांतरित करण्याबाबत आवश्यक उपाय तातडीने करणे;) आणि
ढ) इतर अन्य कार्य, जे विहित केली जातील.
——-
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम ५ द्वारा मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
