माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ८९ :
विनियम करण्याचे नियंत्रकाचे अधिकार :
१) नियंत्रकाला सायबर विनियम सल्लागार समितीशी विचारविनिमय करून आणि केंद्र सरकारच्या पूर्व मान्यतेने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, या अधिनियमाशी आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांशी सुसंगम असे विनियम करता येतील.
२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता या विनियमात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल-
(a)क)(अ) कलम १८, खंड १.(ढ) अन्वये प्रत्येक प्रमाणन प्राधिकरणाच्या अभिलेख उघड करण्याच्या संबंधातील डाटाबेस जतन करण्याच्या संबंधातील तपशील;
(b)ख)(ब) कलम १९ च्या पोटकलम (१) अन्वये नियंत्रक विदेशी प्रमाणन प्राधिकरणांना ज्यांच्या अधीन मान्यता देईल अशा अटी व शर्ती;
(c)ग) (ककलम २१ च्या पोटकलम (३) अन्वये ज्यांच्या अधीनतेने लायसेन्स देता येईल त्या अटी व शर्ती;
(d)घ) (ड)कलम ३०, खंड (ड) अन्वये प्रमाणन प्राधिकरणाने पाळावयाची इतर मानके;
(e)ङ)(इ) कलम ३४, पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या बाबी ज्या रीतीने प्रमाणन प्राधिकरणाला उघड करता येतील ती रीत;
(f)च)(फ) कलम ३५, पोटकलम (३) खालील अर्जासोबत असावयाच्या विवरणपत्राचे तपशील;
(g)छ)(ग) कलम ४२ च्या पोटकलम (२) अन्वये वर्गणीदार प्रायवेट की च्या संबंधातील करार प्रमाणन प्राधिकरणाला कळवील ती रीत;
३) या अधिनियमाखाली करण्यात आलेला प्रत्येक विनियम करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर एक किंवा लागोपाठची दोन किंवा अधिक अधिवेशने मिळून एकूण तीस दिवसांच्या कालावाधीसाठी ठेवण्यात येईल आणी जर त्या एका किंवा उपरोक्तपणे लागोपाठच्या अधिवेशनांच्या नंतरच्या समाप्तीपूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्या विनियमात फरबदल करण्यास मान्यता दिली किंवा ते विनियम करू नसेत याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत झाली तर, ते विनियम त्यानंतर अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अमलात राहतील किंवा यथास्थिती अमलात राहणार नाहीत; तथापि, असा फेरबदल किंवा रद्द करणे यामुळे त्या विनियमान्वये यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेस बाध येणार नाही.
——–
१.माहिती तंत्रज्ञान (अडचणी दूर करणे) आदेश २००२ द्वारा सुधारणा.