माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ४६ :
अभिनिर्णय करण्याचा अधिकार :
१) कोणत्याही व्यक्तीने १.(ज्या त्याला शास्ती किंवा नुकसानभरपाई प्रदान करण्यास भाग पाडतील या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या किंवा विनियमांच्या निदेशाच्या किंवा आदेशाच्यातरतुदींचे) उल्लंघन केले आहे काय याबाबत ४.(या अधिनियमा अन्वये) अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी, केंद्र शासनाला पोटकलम (३)च्या तरतुदींना अधीन राहून, भारत सरकारचा संचालक किंवा राज्य शासनाचा त्याला समतुल्य अधिकारी यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला एखाद्या अधिकाऱ्याची, केंद्र शासनाने विहित केलेल्या रीतीने चौकशी करण्यासाठीचा अभिनिर्णय करणारा अधिकारी म्हरून नियुक्ती करील.
२.(१क(अ)) पोटकलम (१) अन्वये नियुक्त केलेला अभिनिर्णय करणारा अधिकारी, ज्या प्रकरणातील ५.(***) हानीसाठी केलेला दावा, पाच कोटीपेक्षा अधिक नसेल अशा प्रकरणाचा अभिनिर्णय करण्यासाठी अधिकारिता वापरील.
परंतु पाच कोटी रूपयांपेक्षा अधिक असणाऱ्या ५.(***) नुकसानीच्या दाव्याच्या संबंधातील अधिकारिता, सक्षम न्यायालयाकडे विहित असेल.
२) अभिनिर्णय करणारा अधिकारी, पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तीला त्या बाबतीत बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर अशी चौकशी करील व त्यात त्या व्यक्तीने उल्लंघन केले आहे याबाबत त्याचे समाधान झाले असेल तर, तो त्या कलमाच्या तरतुदींनुसार त्याला योग्य वाटेल अशी शास्ती लादील किंवा अशी भरपाई देण्याचा निर्णय देईल.
३) कोणतीही व्यक्ती केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल असा माहिती तंत्रज्ञानातील अनुभव आणि कायदाविषयक किंवा न्यायिक अनुभव धारण करीत असल्याखेरीज तिची अभिनिर्णय करणारा अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार नाही.
४) जर एकापेक्षा अधिक अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असेल, तर असा अधिकारी कोणत्या बाबतीत आणि कोणत्या ठिकाणी आपल्या अधिकारितेचा वापर करू शकेल याबाबत केंद्र शासन आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील.
५) कलम ५८ च्या पोटकलम (२) अन्वये सायबर अपील न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे जे अधिकार देण्यात आले असतील तेच अधिकार प्रत्येक अभिनिर्णय करणाऱ्या अधिकाऱ्याला असतील; आणि-
(a)क)(अ) त्याच्या समोरील सर्व कार्यवाह्या या भारतीय दंड संहितेच्या कलमे १९३ व २२८ यांच्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाह्या असल्याचे मानण्यात येईल
(b)ख)(ब) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याची कलमे, ३४५ व ३४६ यांच्या प्रयोजनासाठी ते दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
(c)३.(ग)(क) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) याच्या आदेश एकवीसच्या प्रयोजनार्थ हे दिवाणी न्यायालय असल्याने मानण्यात येईल. )
——–
१.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम २३ द्वारे सुधारणा .
२.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम २३ द्वारे दाखल केले.
३.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम २३ द्वारे दाखल केले.
४. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ चा १८) च्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारा (या प्रकरणा-अन्वये) या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
५. क्षतीसाठी किंवा हा मजकुर जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ चा १८) च्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारा वगळण्यात आला.