माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
प्रकरण ७ :
१.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर) प्रमाणपत्रे :
कलम ३५ :
प्रमाणन प्राधिकरणाने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रमाणपत्रे द्यावयाची :
१) कोणत्याही व्यक्तीला, डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र देण्यासाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये प्रमाणन-प्राधिकरणाला अर्ज करता येईल.
२) अशा प्रत्येक अर्जाबरोबर, प्रमाणन-प्राधिकरणाला द्यावयाची, केंद्र शासनाने विहित केली असेल अशी पंचवीस हजार रूपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी फी असेल.
परंतु, पोटकलम (२) अन्वये फी विहित करताना, वेगवेगळ्या वर्गाच्या अर्जासाठी वेगवेगळी फी विहित करता येईल.
३) अशा प्रत्येक अर्जाबरोबर प्रमाणन प्रथा (प्रॅक्टिस) विवरणपत्र जोडण्यात येईल आणि असे विवरणपत्र नसेल अशा बाबतीत, विनियमांद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा तपशीलांचा अंतर्भाव असलेले विवरण-पत्र जोडण्यात येईल.
४) पोट कलम (१) खालील अर्ज मिळाल्यानंतर, प्रमाणन प्राधिकरणाला प्रमाणन प्रथा विवरणपत्र किंवा पोटकलम (३) खालील विवरणपत्र विचारात घेतल्यानंतर आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, १.(इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर) प्रमाणपत्र देता येईल किंवा कारणे लेखी नमूद करून त्यासाठी अर्ज फेटाळता येईल :
२. (***)
३.(परंतु अर्जदाराला प्रस्तावित अर्ज फेटाळण्याविरूद्ध बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याखेरीज कोणताही अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही.)
——-
१.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम २ द्वारे सुधारणा.
२.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम १७ द्वारे गाळले.
३.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम १७ द्वारे दाखल केले.
