अनुच्छेद ३७१ : महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष..
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद ३७१ :
१.(२.(*) महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद. :
३.(*)
(२) या संविधानात काहीही असले तरी, ४.(महाराष्ट्र किंवा गुजराथ या राज्यांबाबत) काढलेल्या आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपविण्याची तरतूद करता येईल:-----
(क) विदर्भ, मराठवाडा ५.(व उर्वरित महाराष्ट्र किंवा यथास्थिति,) सौराष्ट्र, कच्छ व उर्वरित गुजरात यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करून, त्यांपैकी मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवला जाईल अशी तजवीज करणे ;
(ख) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त क्षेत्रांवरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्याय वाटप करणे ; आणि
(ग) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त सर्व क्षेत्रांबाबत तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसाठी पर्याप्त सोयी व राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील सेवांमंध्ये नोकरीची पर्याप्त संधी उपलब्ध करणारी समन्याय व्यवस्था करणे.)
----------
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २२ द्वारे मूळ अनुच्छेद ३७१ याऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या कलम २ द्वारे आंध्र प्रदेश, हा शब्द गाळला (१ जुलै १९७४ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या कलम २ द्वारे खंड (१) गाळला (१ जुलै १९७४ रोजी व तेव्हापासून).
४. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ८५ द्वारे मुंबई राज्याबाबत, याऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
५. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ८५ द्वारे उर्वरित महाराष्ट्र याऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.