अनुच्छेद ३५९ : आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन..
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद ३५९ :
आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांची बजावणी निलंबित असणे :
(१) जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे, १.((अनुच्छेद २० व २१ खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी) त्या आदेशात जे उल्लेखिलेले असतील अशा हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयाला विनंती करण्याचा हक्क आणि याप्रमाणे उल्लेखिलेल्या हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेली सर्व कार्यवाही ती उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत किंवा आदेशास उल्लेखिला जाईल अशा त्याहून अल्प कालावधीत निलंबित असेल, असे घोषित करता येईल.
२.((१क) जेव्हा १.((अनुच्छेद २० व २१ खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी) कोणत्याही हक्काचा उल्लेख करणाऱ्या खंड (१) अन्वये केलेला आदेश अंमलात असताना, त्या भागातील ते हक्क प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त भागामध्ये व्याख्या केलेले राज्य,त्या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी नसत्या तर एरव्ही, जो कायदा किंवा शासकीय कारवाई करण्यास सक्षम झाले असते, असा कोणताही कायदा किंवा अशी कोणतीही शासकीय कारवाई करण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध पडणार नाही. पण याप्रमाणे केलेला कोणताही कायदा, पूर्वोक्त आदेश अंमलात असण्याचे बंद होताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत अंमलात असल्याचे बंद होईल, मात्र तो कायदा अंमलात असण्याचे बंद होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील :)
३.(परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात नसेल असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्रे याच्या संबंधात किंवा तेथे, या अनुच्छेदाअन्वये असा कोणताही कायदा करता येईल किंवा अशी कोणतीही शासकीय कारवाई करता येईल.)
४.((१ख) खंड (१क) मधील कोणतीही गोष्ट,---
(क) ज्या कोणत्याही कायद्यान्वये, तो करण्यात आला त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या उद्घोषणेसंबंधीचा तो कायदा आहे, अशा आशयाचे कथन अंतर्भूत नसेल त्या कायद्याला ; किंवा
(ख) असे कथन अंतर्भूत असलेल्या कायद्यान्वये नव्हे तर अन्यथा केलेल्या कोणत्याही शासकीय कारवाईला,लागू असणार नाही.)
(२) पूर्वोक्ताप्रमाणे केलेल्या आदेशाची व्याप्ती, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात असू शकेल :
५.(परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, ज्यामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात आहे अशा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा त्याच्या संबंधातील कारवायांमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्याने, आदेशाचे विस्तारक्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे, असे त्याला वाटल्याशिवाय,अशा कोणत्याही आदेशाचा विस्तार भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या अन्य कोणत्याही भागावर केला जाणार नाही.)
(३) खंड (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल.
-----------
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ४० द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (अडतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ७ द्वारे (भूतलक्षी प्रभावाने) समाविष्ट केला.
३. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५३ द्वारे हे परंतुक समाविष्ट केले (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ४० द्वारे समाविष्ट केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५३ द्वारे हे परंतुक समाविष्ट केले (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.