अनुच्छेद ३५६ : राज्यातील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास..
भारतीय राज्यघटना
अनुच्छेद ३५६ :
राज्यातील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी :
(१) जर राज्याचे शासन, या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे याबाबत, त्या राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(*)अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, राष्ट्रपतीला उद्घोषणेद्वारे,----
(क) त्या राज्य शासनाची सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही कार्ये आणि राज्यपाल २.(*) अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाहून अन्य कोणताही निकाय, किंवा प्राधिकारी याच्या ठायी निहित असलेले अथवा त्याला वापरता येण्यासारखे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेता येतील ;
(ख) ज्या राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्या अन्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करता येईल ;
(ग) त्या राज्यातील कोणताही निकाय किंवा प्राधिकारी यांच्याशी संबंधित असलेल्या, या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करणाऱ्या तरतुदींसह उद्घोषणेची उद्दिष्टे अंमलात आणण्याकरता राष्ट्रपतीला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी करता येतील :
परंतु असे की, राष्ट्रपतीला, उच्च न्यायालयाच्या ठायी निहित असलेले किंवा त्याला वापरता येण्यासारखे कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयांशी संबंधित असलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्राधिकृत करणार नाही.
(२) अशी कोणतीही उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल.
(३) या अनुच्छेदाअन्वये प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, दोन महिने संपताच ती उद्घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल :
परंतु असे की, जर पूर्वीची उद्घोषणा (रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी अशी कोणतीही उद्घोषणा), जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली असेल किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांच्या कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(४)याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर,३.(उद्घोषणा जारी करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा) कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल :
परंतु असे की, अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा ती उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर,---या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास ती अंमलात असण्याचे बंद झाले असते त्या दिनांकापासून आणखी ४.(सहा महिन्यांच्या) कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील, पण अशी कोणतीही उद्घोषणा, काही झाले तरी तीन वर्षांहून अधिक काळ अंमलात राहणार नाही :
परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही ४.(सहा महिन्यांच्या ) कालावधीत लोकसमेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल :
५.(परंतु तसेच, पंजाब राज्याच्या बाबतीत ११ मे १९८७ रोजी, खंड (१) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेच्या संबंधातील या खंडाच्या पहिल्या परंतुकामधील तीन वर्षांहून या निर्देशाचा अन्वयार्थ, ६.(पाच वर्षांहून) असा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.)
७.((५) खंड (४) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी उद्घोषणा जारी केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरच्या कोणत्याही कालावधीमध्ये, खंड (३) अन्वये मान्यता दिलेली उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्याच्या बाबतीतील ठराव,----
(क) असा ठराव पारित करण्याच्या वेळी संपूर्ण भारतामध्ये, किंवा यथास्थिति, संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असल्याशिवाय, आणि
(ख) संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यामधील अडचणीमुळे, अशा ठरावामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत खंड (३) अन्वये मान्यता दिलेली उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केल्याशिवाय, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला पारित करता येणार नाही :)
८.(परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट पंजाब राज्याच्या बाबतीत ११ मे १९८७ रोजी खंड (१) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेला लागू होणार नाही.)
-------------
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा राजप्रमुखाकडून हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा यथास्थिति, राजप्रमुख हा मजकूर गाळला.
३. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५० द्वारे मूळ सहा महिन्यांचा या मजकुराऐवजी एक वर्षाचा हा मजकूर दाखल केला होता (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून), संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३८ द्वारे खंड (३) अन्वये उद्घोषणा मान्य करणाऱ्या ठरावांचे अनुमोदन संमत केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षांचा या मजकुराऐवजी दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५० द्वारे सहा महिन्यांच्या या मजकुराऐवजी एक वर्षाच्या हा मजकूर दाखल केला होता (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून). संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३८ द्वारे एक वर्षाच्या या मजकुराऐवजी दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (चौसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, १९९० याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
६. संविधान (सदुसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, १९९० याच्या कलम २ द्वारे आणि त्यानंतर संविधान (अडुसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, १९९१ याच्या कलम २ द्वारे सुधारण्यात येऊन वरील स्वरूपात आला.
७. संविधान (अडतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ६ द्वारे (भूतलक्षी प्रभावाने) समाविष्ट केलेल्या खंड (५) ऐवजी संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३८ द्वारे हा खंड दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
८. संविधान (त्रेसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, १९८९ याच्या कलम २ द्वारे गाळलेले मूळ परंतुक संविधान (चौसष्टावी सुधारणा) अधिनियम, १९९० याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केले.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.