अनुच्छेद २९४ : विवक्षित प्रकरणांमध्ये.. उत्तराधिकार :
भारतीय राज्यघटना
प्रकरण तीन :
मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, प्रतिदायित्वे आणि दावे :
अनुच्छेद २९४ :
विवक्षित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार :
या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच--
(क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, जी डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जी, गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होती अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांताची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे संघराज्याच्या व तेथील संबंधित राज्याच्या ठायी निहित होईल, आणि
(ख) डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारचे आणि गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ही, मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोते--या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांताची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे भारत सरकारचे व तेथील संबंधित प्रत्येक राज्य शासनाचे हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ठरतील.
*टिप :या वेबसाईट वरील कंटेंट किंवा माहिती ही केवळ शिक्षण किंवा ऐज्यूकेशनल वापरासाठी आहे, तरी याचा कुठेही कायदेशीर कारवाई करीता वापर करु नये तसेच या मध्ये काही चुका आढळल्यास त्यासाठी प्रकाशक किंवा वेबसाईट चे मालक जबाबदार असणार नाहीत, चुका निदर्शनास आणून दिल्यास सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.