अनुच्छेद २२८ : ..प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२८ : विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे : आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा एखादा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत… more »
अनुच्छेद २२८ क : राज्य कायद्यांच्या घटनात्मक..
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२८ क : १.(राज्य कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित असणारे प्रश्न निकालात काढण्यासंबंधीच्या विशेष तरतुदी) : संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७७ याच्या कलम १० द्वारे निरसित केला (१३ एप्रिल १९७८ रोजी व तेव्हापासून).… more »
अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयाचे अधिकारी ..आणि खर्च :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च : (१) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, त्या न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निर्देशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून… more »
अनुच्छेद २३० : न्यायालयांच्या अधिकारितेचा .. विस्तार करणे :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २३० : १.(उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे : (१) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून… more »
अनुच्छेद २३१ : दोन..राज्यांसाठी..न्यायालयाची स्थापना :
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २३१ : १.(दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना : (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसंदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे… more »