Digital Hub

Recent Posts

  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद १ : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र : (१) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल. १.((२) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.) (३) भारताचे…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद २ : नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे : संसदेला, तिला योग्य वाटतील, अशा अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये संघराज्यामध्ये दाखल करून घेता येतील किंवा स्थापन करता…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद २ क : निरसित : १.(सिक्कीम हे सघंराज्याशी सहयोगी करणे) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५, कलम ५ द्वारे निरसित (२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून). ----------------------------…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार : संसदेला कायद्याद्वारे--- (क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद २ व ३ अन्वये करण्यात आलेले कायदे : (१) अनुच्छेद २ किंवा अनुच्छेद ३ मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही…

Random Posts

  • भारत का संविधान :
    भाग २२ :
    संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, १( हिन्दी में प्राधिकृत पाठ ) और निरसन :
    अनुच्छेद ३९३ :
    संक्षिप्त नाम ।
    इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है ।
    ----------
    १.संविधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा २ द्वारा अंत:स्थापित ।   

    <…

  • भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद ११७ :
    वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी :
    (१) अनुच्छेद ११० चा खंड (१) चे उपखंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही …

  • भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद २८४ :
    लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा :
    (क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला कोणताही अधिकारी, या नात्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यास, भारत सरकारने, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाने उभारलेल्या किंवा त्यास मिळालेला महसूल किंवा सार्वजनिक पैसा याव्यतिरिक्त अन्य स्वरूपात ; किंवा
    (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालया…

  • भारतीय राज्यघटना
    १.(अनुच्छेद ४३ख :
    सहकारी संस्थांचे प्रवर्तन :
    सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचे प्रवर्तन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.)
    ------------
    १.संविधान (सत्त्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २०११ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (१२ जानेवारी २०१२ रोजी व तेव्हापासून).

  • भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद २४८ :
    विधिविधानाचे अवशिष्ट अधिकार :
    (१) संसदेला समवर्ती सूची किंवा राज्य सूची यामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार आहे.
    (२) अशा अधिकारामध्ये, त्या दोहोंपैकी कोणत्याही सूचीत न उल्लेखिलेला कर बसवणारा कोणताही कायदा करण्याच्या अधिकाराचा समावेश असेल.