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• शिक्षा
  अनुच्छेद १०९ : धन विधेयकों के संंबंध में विशेष प्रक्रिया ।

  भारत का संविधान :
  अनुच्छेद १०९ :
  धन विधेयकों के संंबंध में विशेष प्रक्रिया ।
  १)धन विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा ।
  २) धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा और राज्य सभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधेय…

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• शिक्षा
  अनुच्छेद ३४० : पिछडे वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए..

  भारत का संविधान :
  अनुच्छेद ३४० :
  पिछडे वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति ।
  १)राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा…

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• शिक्षण
  अनुच्छेद २४३ यत : विवरणे :

  भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २४३ यत :
  विवरणे :
  प्रत्येक सहकारी संस्था, राज्य शासनाने पद्निर्देशित केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी सहा महिन्याच्या आत, पुढील बाबींसह विवरणे सादर करणे. अर्थात -
  क) तिच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल ;
  ख) तिच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षित विवरण पत्र ;
  ग) सहकारी संस्थेच्या सर्व सदस्य मंडळाने मान्यता दिलेली शिल्लक रकमेच्या विनियोगासंबंधीची योजना ;
  घ) सहकारी संस्थेच्या उपविधीच्या कोणत्याही सुधारणा असल्यास त…

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• शिक्षण
  अनुच्छेद ३५१ : हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेश :

   भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ३५१ :
  हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेश :
  हिंदी भाषेच्या प्रसारास चालना देणे, ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगात येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे, तिच्या प्रकृतीला धक्का न लावता, हिंदुस्थानी व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अन्य भारतीय भाषा यामध्ये वापरली जाणारी रुपे, शैली व शब्दप्रयोग सामावून घेऊन आणि जेथे जेथे आवश्यक वा इष्ट असेल तेथे तेथे तिच्या शब्दसंग्रहाकरता मुख्यत: संस्…

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• शिक्षण
  अनुच्छेद ८२ : प्रत्येक जनगणनेनंतर पुन:समायोजन :

  भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद ८२ :
  प्रत्येक जनगणनेनंतर पुन:समायोजन :
  प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, राज्यांना लोकसभेतील जागांची केलेली वाटणी आणि प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्यांकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल :
  परंतु असे की, अशा पुन:समायोजनामुळे, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्या सभागृहातील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार नाही :
  १.(परंतु आणखी असे की, असे पुन:समायोजन, राष्ट्र…

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