Digital Hub

Recent Posts

  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद १ : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र : (१) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल. १.((२) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.) (३) भारताचे…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद २ : नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे : संसदेला, तिला योग्य वाटतील, अशा अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये संघराज्यामध्ये दाखल करून घेता येतील किंवा स्थापन करता…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद २ क : निरसित : १.(सिक्कीम हे सघंराज्याशी सहयोगी करणे) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५, कलम ५ द्वारे निरसित (२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून). ----------------------------…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र : अनुच्छेद ३ : नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार : संसदेला कायद्याद्वारे--- (क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा…
  • भारतीय राज्यघटना भाग एक : अनुच्छेद ४ : पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद २ व ३ अन्वये करण्यात आलेले कायदे : (१) अनुच्छेद २ किंवा अनुच्छेद ३ मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही…

Random Posts

  • भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद २५९ :
    (पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्यांतील सशस्त्र सेना) :
    संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ आणि अनुसूची यांद्वारे निरसित.

  •  भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद ३२७ :
    संसदेचा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार :
    या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबतच्या सर्व बाबींविषयी किंवा बाबींसंबंधात, तसेच मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक क्षेत्रांचे परिसीमन करणे या बाबींसंबंधात आणि असे सभागृह किंवा सभागृहे रीतसर घटित व्हावीत याकरता आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबींसंबंधातही संसदेला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

  • भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद २८४ :
    लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा :
    (क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला कोणताही अधिकारी, या नात्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यास, भारत सरकारने, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाने उभारलेल्या किंवा त्यास मिळालेला महसूल किंवा सार्वजनिक पैसा याव्यतिरिक्त अन्य स्वरूपात ; किंवा
    (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालया…

  • भारतीय राज्यघटना
    अनुच्छेद २४३ यध :
    संघराज्य क्षेत्रांना लागू असणे :
    या भागाच्या तरतुदी संघ राज्य क्षेत्रांना लागू होतील आणि विधानसभा नसलेल्या एखाद्या संघ राज्य क्षेत्राला लागू करताना, राज्याच्या विधिमंडळाच्या संबंधीचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या त्या संघराज्य क्षेत्राच्या प्रशासकासंबंधीचे निर्देश असल्याप्रमाणे लागू होतील :
    परंतु असे की, राष्ट्रपती, राजपत्…

  • भारत का संविधान :
    अनुच्छेद २५५ :
    सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना ।
    यदि संसद् के या १(***) किसी राज्य के विधान मंडळ के किसी अधिनियम को -
    क)जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने,
    ख)जहां राजप्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी व…