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• शिक्षा
  अनुच्छेद २२३ : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ।

  भारत का संविधान :
  अनुच्छेद २२३ :
  कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ।
  जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर…

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• शिक्षा
  अनुच्छेद ३५० : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में ..

  भारत का संविधान :
  अध्याय ४ :
  विशेष निदेश :
  अनुच्छेद ३५० :
  व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा ।
  प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा म…

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• शिक्षा
  अनुच्छेद १९४ : विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके..

  भारत का संविधान :
  राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां :
  अनुच्छेद १९४ :
  विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि ।
  १)इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल मे…

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• शिक्षण
  अनुच्छेद १३३ : दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील..

  भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद १३३ :
  दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता :
  १.((१) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर २.(जर त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३४क अन्वये असे प्रमाणित केले) की,
  (क) त्या प्रकरणात एखादा सर्वसाधारण महत्त्वाचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे ; आणि
  (ख) उच्च न्यायालयाच्या मते उक्त प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय करणे आवश्यक आहे, तर सर्वोच्च न्यायलयाकडे अपील होऊ शक…

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• शिक्षण
  अनुच्छेद २४३ यठ : मंडळाचे निष्प्रभावन..अंतरिम व्यवस्थापन :

  भारतीय राज्यघटना
  अनुच्छेद २४३ यठ :
  मंडळाचे निष्प्रभावन (अधिक्रमण) व निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन :
  १) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही मंडळास, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा त्यास निलंबनाधीन ठेवले जाणार नाही :
  परंतु असे की,
  क) मंडळाने कसूर करणे सातत्याने चालू ठेवले असेल; किंवा
  ख) आपल्या कर्तव्य …

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