अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ७९ :
वर्धित शिक्षा लागू करण्याचा दंडाधिकाऱ्यांचा अधिकार :
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१ जुलै २०२३ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम २३) मध्ये काहीही असले तरी, या अधिनियमाद्वारे कोणतीही शिक्षा देण्यास प्राधिकृत केलेली सर्वसाधारण अधिकारिता असलेल्या न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायेदशीर असेल, परंतु ती सहा वर्षाच्या कालावधीपर्यंत कारावासापेक्षा जास्त असणार नाही, त्यापेक्षा जास्त शिक्षा देण्यास या कलमानुसार तसा त्यास अधिकार असणार नाही.