Site icon Ajinkya Innovations

Fssai कलम ६ : अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाचा अध्यक्ष व सदस्यांची निवड करण्यासाठी नेमलेली निवड समिती :

अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ६ :
अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाचा अध्यक्ष व सदस्यांची निवड करण्यासाठी नेमलेली निवड समिती :
१) केन्द्र सरकार, अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि पदिय (पदसिद्ध) सदस्यांव्यतिरिक्त इतर सदस्यांची निवड करण्यासाठी एक निवड समितीची स्थापना करेल, जी निम्नलिखित मिळून बनेल :-
(a) क) मंत्रिमंडळाचे सचिव – अध्यक्ष;
(b) ख) या अधिनियमाच्या प्रशासनासाठी जबाबदार असलेले मंत्रालय किंवा विभागाचे प्रभारी सचिव – निमंत्रक म्हणून – सदस्य;
(c) ग) आरोग्य (स्वास्थ्य), विधिमंडळ आणि कर्मचारी यांच्याशी संबंधित केन्द्र सरकारच्या मंत्रालयाचे किंवा विभागाचे प्रभारी सचिव – सदस्य;
(d) घ) सार्वजनिक उपक्रम निवड मंडळाचे अध्यक्ष – सदस्य;
(e) ङ) प्रख्यात अन्न (खाद्य) तंत्रवैज्ञानिक जे केन्द्र सरकार कडून नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती – सदस्य;
स्पष्टीकरण :
पोटकलम (ङ) (e)च्या प्रयोजनासाठी केन्द्र सरकार अशा व्यक्तींमधून एका व्यक्तीला नामनिर्देशित करेल जी कोणत्याही राष्ट्रीय संशोधन किंवा तंत्र संस्थेचा संचालक किंवा अध्यक्षपद धारण करणारा असेल.
२) केन्द्र सरकार, अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा कोणत्याही सदस्याच्या मृत्युमुळे, राजीनामा दिल्याने किंवा निलंबनामुळे (काढून टाकल्यामुळे) कोणतीही जागा रिक्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत आणि सेवानिवृत्त होण्याच्या किंवा पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी प्राधिकरणाचे अध्यक्षाची किंवा कोणत्याही सदस्याची रिक्त जागा भरण्यासाठी निवड समितीकडे निर्देश करेल.
३) निवड समिती अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची निवड निर्देश केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत अंतिम स्वरुप देईल.
४) निवड समिती निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक रिक्त पदासाठी दोन नावांच्या पॅनलची शिफारस करेल.
५) निवड समितीने, अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाचे अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यापूर्वी, अशा व्यक्तीचे कोणतेही आर्थिक किंवा इतर हितसंबंध नाहीत याची शहानिशा करेल ज्यामुळे सदस्यत्वाच्या कार्यभारावर त्याचा प्रतिकूल प्रभाव पडण्याची शक्यता असेल.
६) अन्न (खाद्य) प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची किंवा अन्य सदस्याची नियुक्ती केवळ निवड समितीमध्ये कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या कारणाहून अवैध ठरणार नाही.

Exit mobile version