अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ७४ :
विशेष न्यायालये आणि सरकारी अभियोक्ता :
१) या अधिनियमात आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१ जुलै २०२४ पासून भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२४) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकार त्यांचे आपआपल्या अधिकारितेत, जनहितासाठी तसे करणे इष्ट व आवश्यक आहे असे वाटत असेल तेथे अपराध गंभीर दुखापतीबाबत किंवा मृत्युबाबत असतील व ज्याची शिक्षा या अधिनियमात तीन वर्षापेक्षा अधिक निर्धारित केली आहे अशा अपराधाच्या सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या समतीने अधिसूचनेद्वारे अधिसूचनेत दर्शविल्या प्रमाणे अशा क्षेत्रासाठी किंवा क्षेत्रांसाठी अधिकारितेचा वापर करण्यासाठी आवश्यक तितक्या विशेष न्यायालयाची स्थापना करेल.
२) विशेष न्यायालय स्वप्रेरणेने किंवा सरकारी अभियोक्त्याच्या अर्जावरुन व त्यांना तसे करणे उपयुक्त किंवा इष्ट वाटल्यास त्याची कोणतीही कार्यवाही त्याच्या नेहमीच्या बैठकीच्या जागेव्यतिरिक्त इतर अन्य ठिकाणी बसून पार पाडू शकेल.
३) या अधिनियास अनुसरुन विशेष न्यायालयाने चालविलेल्या खटल्यास आरोपीच्या इतर कोणत्याही न्यायालयात (जे विशेष न्यायालय नाही) चालणाऱ्या खटल्यापेक्षा प्राधान्य देण्यात येईल आणि इतर खटल्यांच्या अग्रक्रमाने त्याचा निर्णय होईल व त्यानुसार इतर खटल्याची कार्यवाही स्थगित अवस्थेत राहील.
४) यथास्थिति, केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालयाकरिता एका व्यक्तीची सरकारी अभियोक्ता म्हणून नेमणूक करील व एकापेक्षा अधिक अतिरिक्त सरकारी अभियोक्त्यांची नेमणुक करु शकेल :
परंतु असे की, यथास्थिती, केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकार कोणत्याही खटल्याकरिता किंवा खटल्यांचे वर्ग किंवा समुहाकरिता विशेष सरकारी अभियोक्त्याचीही नेमणूक करु शकेल.
५) कोणतीही व्यक्ती या कलमांतर्गत सरकारी अभियोक्ता किंवा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता किंवा विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही, जो पर्यंत त्याने कमीत कमी सात वर्षापर्यंत अभिवक्ता म्हणून व्यवसाय केला नसेल किंवा संघ किवा राज्यात कमीत कमी सात वर्षाच्या कालावधीसाठी असे पद धारण केले नसेल ज्यासाठी कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक आहे.
